कांग्रेस ने शेयर किया सीएम मोहन यादव का पत्र तो भड़के वीडी शर्मा

Raj Singh | Published:
Share
the sootr
the sootr

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत बजट न मिलने पर सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस का दावा है कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर 2022 करोड़ रुपए की लंबित राशि पर चिंता जताई है।

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटील को भेजे गए एक पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में सीएम ने लिखा है कि बजट न मिलने के कारण 'हर घर नल' योजना से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में मप्र को 2022.34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन यह राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

सीएम ने 13 सितंबर को लिखा था पत्र

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि पानी की अन्य आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त 4455.30 करोड़ रुपए की मांग की गई है। कांग्रेस का दावा है कि सीएम ने यह पत्र 13 सितंबर को लिखा था। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की शुरुआत धूमधाम से की थी, जिसमें मार्च 2024 तक हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया गया था। लेकिन, आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है।
ये भी खबर पढ़िए... सीएम मोहन यादव आज भोपाल में रहेंगे, जानिए CM का पूरा शेड्यूल

वीडी शर्मा का कांग्रेस पर वार

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल को याद करना चाहिए। उन्होंने मप्र के गांवों में आकर नल से पानी पीने की वास्तविकता को खुद देखने की चुनौती दी।

जयराम रमेश का पहलटवार

जयराम रमेश ने वीडी शर्मा को जवाब देते हुए कहा कि योजना की लागत अनुमान से दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मप्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 7,671.6 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था, लेकिन केंद्र ने केवल 4044.7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रमेश का दावा है कि देशभर में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है।

एक दशक से कोई लक्ष्य पूरा नहीं

राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीते 10-11 वर्षों में कोई एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • एमपी न्यूज
  • सीएम मोहन यादव
  • MP Government
  • मध्य प्रदेश
  • कांग्रेस नेता जयराम रमेश
  • जल जीवन मिशन
  • एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा
  • राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा
  • अध्यक्ष वीडी शर्मा
  • जल जीवन मिशन एमपी
  • हर घर नल जल
  • केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटील
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर