Madhya pradesh : कैबिनेट बैठक में नई आईटी पॉलिसी, समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, पढ़ें पूरी खबर

Sandeep Kumar | Jul 23, 2024, 16:35 IST

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में IT/ITES, ISDM डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं।

मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की अहम आज बैठक आज 23 जुलाई दिन मंगलवार को मंत्रालय में हुई। जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। मंत्री विजयवर्गीय के मुताबिक भारतीय संस्कृति और सावन माह का विशेष महत्व है, इसलिए सरकार लाड़ली बहनों को भी सौगात दी है। उन्हें प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि में 250 रुपए की राशि का इजाफा किया गया है।

नई आईटी पॉलिसी

राज्य सरकार ने आईटी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई आईटी पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत कई बंदुओं पर सिंगल विंडो क्लियरेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी मदद करेगी। मार्केटिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सहायता करेगी। साथ ही पेटेंट फाइलिंग में भी सहयोग करेगी। इंवेस्टर्स को सस्ती भूमि दी जाएगी और स्टांप ड्यूटी पंजीयन में भी छूट दी जाएगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी IT पॉलिसी का अध्ययन कर ये पॉलिसी लाई गई है।

केन-बेतवा परियोजना में क्या मिला ?

भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। इस संदर्भ में कहा गया है कि 2018 से 2023-24 में हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले प्रदेश हैं और हम पंद्रह अंक आगे बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में केन-बेतवा परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना 72 हजार करोड़ की है, जिसमें से 35 हजार करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी।

जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।

मंदसौर में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है।

उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी हैं। प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।