8 साल बाद मध्य प्रदेश में नई आईटी नीति : निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

Deeksha Nandini Mehra | Published:Jul 25, 2024, 08:58 IST

मप्र नई आईटी नीति

मध्य प्रदेश में 8 साल बाद नई आईटी नीति लागू होगी। इसके तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार कई सुविधाओं के साथ विशेष पैकेज में छूट भी देगी।

New IT Policy in Madhya Pradesh : 2016 में बनी आईटी नीति के 8 साल बाद मध्यप्रदेश में नई आईटी नीति लागू होगी। बदलते समय के अनुसार इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब किराए के परिसरों में चलने वाली आईटी फर्म (Business Process Outsourcing-BPO) को सरकार किराए में मदद करेगी। आईटी फर्म के लिए 200 करोड़ से अधिक के निवेश पर सरकार विशेष पैकेज (कस्टमाइज्ड) बनाकर देगी। नई नीति अक्टूबर 2023 में लागू की गई थी और मंगलवार को कैबिनेट ने इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी। हाल ही में इसके दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद तय समय सीमा में निवेशक नई नीति का लाभ उठा सकेंगे।

नई आईटी नीति में मिलेंगी ये सुविधाएं

नई नीति में आईटी निवेशकों को मार्केटिंग-क्वालिटी सर्टिफिकेशन में भी सरकार मदद करेगी। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। कुल मिलाकर, आईटी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइवेट डेवलपर भी सर्व सुविधायुक्त आईटी पार्क बनाएंगे, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और निवेशक सीधे आकर काम शुरू कर सकेंगे। परमिशन लेने में समय बर्बाद नहीं होगा।

अब मिलेगी 75% लैंड सब्सिडी

पहले सस्ती जमीन लेने पर तय संख्या में नौकरियां देने की बाध्यता थी, जो अब हटा दी गई है। अब सीधे 75% लैंड सब्सिडी मिलेगी। पहले जितनी नौकरियां पैदा होनी थीं, उसके आधार पर सस्ती जमीन मिलती थी। 1 एकड़ जमीन के लिए 100 नौकरियां देना जरूरी था।

आईटी इनेबल्ड सर्विस यूनिट में 1 एकड़ में 150 नौकरियां, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रति एकड़ 50 नौकरियां देना जरूरी था। अब आईटी कंपनियां आसानी से जमीन ले सकेंगी। 2016 की नीति में किराए की सहायता का नियम नहीं था, सिर्फ स्थापना में पूंजीगत सहायता मिलती थी।

नई नीति में प्लग एन प्ले आईटी पार्क

डाटा सेंटर को पहले पूंजीगत खर्चों में सब्सिडी नहीं मिलती थी, अब दी जाएगी। नई नीति में प्लग एन प्ले आईटी पार्क बनाने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहले अधिकतम 25 एकड़ तक जमीन दी जा सकती थी, अब उपलब्धता के आधार पर बड़ी जमीन दी जा सकेगी।

ESDM पार्कों को 25 करोड़

प्रदेश में बनने वाले पहले 5 आईटी पार्क को 25 करोड़, बाद में बनने वाले पार्कों को 10 करोड़ और ESDM (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) के लिए कॉमन फैसिलिटीज पर 25 करोड़ तक की सहायता मिलेगी।

बड़े निवेश के लिए विशेष पैकेज मिलेगा

आईटी में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार इन सुविधाओं के अतिरिक्त दूसरी मांगी गई सुविधाएं और छूट भी विशेष पैकेज में देगी। आईटी फर्म के लिए 200 करोड़ से अधिक, ईएसडीएम 300 करोड़ से अधिक और डाटा सेंटर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर सरकार ऐसे पैकेज देगी। नई नीति में लैंड अलॉटमेंट के लिए ओपन टेंडर होंगे।