BHOPAL. मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल खुशियों से भरा होने वाला है। साल 2025 में मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती होने वाली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत फरवरी 2025 से होगी और यह दिसंबर 2025 तक चलेगी। विभिन्न विभागों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत कैलेंडर भी जारी किया गया है।
15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जिन पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है, उनमें स्कूल शिक्षक, आईटीआई, वन विभाग, पुलिस, जेल, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग और अन्य शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी भर्ती होगी, जिसमें 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों में खेल, गायन-वादन, नृत्य और अन्य विषय विशेषज्ञों की भर्ती भी होगी। वहीं, प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन पद संख्या अभी तय नहीं है। नर्सिंग के लिए 2267 पद खाली हैं, जिनके लिए भर्ती की जाएगी।
परीक्षाओं का कैलेंडर जारी
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में भर्ती को लेकर 15 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। स्टॉफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 15 फरवरी से हो सकती है। जिसमें 2267 पदों के लिए भर्ती होना है। इसका रिजल्ट अप्रैल 2025 में आएगा। फरवरी में महिला बाल विकास पर्यवेक्षक के 426 पदों के लिए परीक्षा होगी। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा मार्च में होगी। माध्यमिक शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी भर्ती होगी, जिसमें 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसका रिजल्ट मई 25 में आएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए परीक्षा अप्रैल में होने वाली है। लेकिन इसके लिए पद संख्या स्पष्ट नहीं है।
वन विभाग के लिए सितंबर में होगी भर्ती
वन विभाग में भी बंपर भर्ती निकलेगी। वन विभाग में वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक और जेल प्रहरी के 233 पद भरे जाएंगे। परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित होगी। रिजल्ट नवंबर 2025 तक घोषित किया जाएगा। इससे पहले पुलिस विभाग के लिए अगस्त में भर्ती परीक्षा होगी। एएसआई, प्रधान आरक्षक के लिए 91 पदों पर भर्ती होगी। दिसंबर में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, इसके लिए पदों फिलहाल तय नहीं है।
एक लाख पदों पर प्रक्रिया शुरू
मध्य प्रदेश में एक लाख पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऊर्जा विभाग ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। ऊर्जा विभाग ने एमपी ऑनलाइन के जरिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2 हजार 573 रिक्त पदों के लिए दिसंबर में विज्ञापन जारी किया था। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जरिए की जा रही इस भर्ती में उम्मीदवार 23 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
ईएसबी को भेजी रिक्वॉयरमेंट
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिसंबर में ही कहा था कि राज्य सरकार एक लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है, और इसके लिए एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को रिक्वायरमेंट भेज दी गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों ने भर्ती प्रस्ताव भेजने का काम तेज कर दिया है। अब जल्द ही विभागों के लिए भर्ती से जुड़े विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
35 विभागों में 54 हजार 410 पद खाली
अब मुख्यमंत्री के फैसले के तहत सभी सरकारी विभागों ने भर्ती के प्रस्ताव भेजना तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जानकारी दी थी कि राज्य के 35 विभागों में कुल 54 हजार 410 पद खाली हैं। ये वे पद हैं जहां आउटसोर्स या संविदा के बजाय सीधी भर्ती की प्रक्रिया से भरे जाने हैं। इसके अलावा, अन्य विभागों से भी भर्ती के प्रस्ताव आने की संभावना है। सरकार ने इसे लेकर सक्रिय कदम उठाए हैं और जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
- स्कूल शिक्षा विभाग- 24,614 पद खाली
- उच्च शिक्षा विभाग- 6,407 पद खाली
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग- 4,336 पद खाली
- वन विभाग- 4,088 पद खाली
- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग- 2,599 पद खाली
- पशुपालन और डेयरी विभाग- 2,217 पद खाली
- राजस्व विभाग- 2,577 पद खाली
- ऊर्जा विभाग- 1,487 पद खाली
3 हजार 675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
वर्तमान में 3,675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों ने 18,388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भी भेजे हैं। इनमें बैकलॉग और सीधी भर्ती दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से जुटाई गई विभागों के हिसाब से जानकारी में सामने आया है कि 3 हजार 675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को जानकारी भेजी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर भर्ती से संबंधित डेटा अपलोड करें और इसके बाद एमपीपीएससी (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) को विभागीय तौर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी करें।
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