MP की EVM से होंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव, साइन हुआ एमओयू

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र को 25 हजार ईवीएम ( EVM) उपलब्ध कराने के लिए एमओयू साइन किया गया है। यह ईवीएम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उपयोग की जाएंगी।

महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया को सहज और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (MPSEC)और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (MSEC)ने मंगलवार को 25,000 ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) उपलब्ध कराने के लिए एक एमओयू साइन किया। इस समझौते के तहत, मध्य प्रदेश की ईवीएम का उपयोग महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों में किया जाएगा।

एमपी देगा महाराष्ट्र को 25 हजार मशीनें

एमओयू के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को कुल 25,000 कंट्रोल यूनिट और 75,000 बैलेट यूनिट प्रदान करेगा। इन ईवीएम का इस्तेमाल महाराष्ट्र के विभिन्न नगर निगमों और पंचायतों के चुनावों में किया जाएगा।

एमओयू साइन करते हुए महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव का धन्यवाद किया और इस सहयोग को चुनाव प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक बताया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम की जरूरत थी। इन चुनावों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा।

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एक हजार रुपए का होगा एक पूरा सेट

एमओयू के तहत, प्रत्येक कंट्रोल यूनिट और तीन बैलेट यूनिट के सेट का कुल मूल्य 1000 रुपए होगा। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि (security deposit) भी जमा करनी होगी। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग इन ईवीएम को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को वापस लौटा देगा। इस समझौते से यह सुनिश्चित होगा कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया पारदर्शी और बिना किसी अड़चन के पूरी हो सके।

दोनों राज्यों के चार अधिकारी करेंगे मशीनों की मानिटरिंग

एमओयू के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए दोनों राज्यों के चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी। इस टीम में दो अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से और दो अधिकारी महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त किए जाएंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यवस्थाओं की सही तरीके से निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि ईवीएम का सही उपयोग हो रहा है।

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मध्य प्रदेश की ईवीएम का उपयोग अन्य राज्यों में भी

इससे पहले, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को भी ईवीएम प्रदान कर चुका है। यह ईवीएम चुनाव प्रक्रिया के दौरान मददगार साबित हुई और चुनावों की पारदर्शिता को बढ़ाया। मध्य प्रदेश की ईवीएम की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को देखते हुए, अब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी इनका उपयोग किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी

महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया की सफलता के लिए किए गए इन प्रयासों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी चुनाव भी शांतिपूर्ण और विवादों से मुक्त होंगे।

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