मप्र विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिली बड़ी राहत, लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का केस किया बंद

Jitendra Shrivastava | Sept 29, 2023, 24:00 IST
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मप्र विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिली बड़ी राहत, लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का केस किया बंद
मप्र विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिली बड़ी राहत, लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का केस किया बंद

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के आय से अधिक संपत्ति के आरोप पर लोकायुक्त ने केस बंद कर दिया है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस ने मंत्री पर भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पर लोकायुक्त संगठन ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें लोकायुक्त संगठन ने जांच के बाद आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने पर शिकायत को बंद कर दिया।

कांग्रेस का मेरे खिलाफ षड्यंत्र विफल हो गयाः भूपेंद्र सिंह

इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस द्वारा किया गया षड्यंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए झूठी शिकायत की गई। इससे मुझे मानसिक वेदना हुई। इसलिए शिकायकर्ता के ऊपर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे। मंत्री ने कहा कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा है। कांग्रेस के द्वारा जो अप्रमाणिक शिकायतें की गई थीं, वह जांच में आधारहीन पाई गईं। परिणामस्वरूप कांग्रेस का षड्यंत्र विफल हुआ और सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुद्दों की नहीं षड़यंत्र की राजनीति करती है।

मंत्री और उनकी पत्नी की आय कई गुना बढ़ने का आरोप था

कांग्रेस के आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टण्डन ने मंत्री भूपेंद्र सिंह पर चार महीने पहले प्रेसवार्ता कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। टण्डन ने कहा था कि 2008 से 2018 तक मंत्री की चल अचल संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। टण्डन ने एडीआर रिपोर्ट और मंत्री के निर्वाचन आयोग में दिए शपथ पत्र के हवाले से मंत्री और उनकी पत्नी के आय कई गुना बढ़ने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त संगठन को की थी।

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