मप्र का बजट आने से पहले सीएम ने मंगलवार यानी 2 जुलाई कि शाम ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के विधायकों के साथ CM हाउस में बैठक की थी। इस दौरान सीएम ने विधायकों को ऑफिस ऑटोमेशन के लिए 5 लाख रुपए देने की बात कही थी। आज बजट में भी वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी।
ऑफिस जुडेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय से
जानकारी के मुताबिक सीएम ने विधायकों को अपना हाईटेक ऑफिस तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए देने की भी बात कही है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि विधायकों का ऑफिस सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा रहेगा।
अब विधायकों को भोपाल तक बार-बार आने की जरूरत नहीं पडे़गी। आप लोगों के ऑफिस से मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात आसानी से पहुंचाकर समाधान करा सकेंगे।
शासन द्वारा दी जाएगी 60 करोड़ की राशि
इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि विधायकों को आगामी चार साल के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा दी जाएगी। राशि का प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकरण कर जनता के विकास कार्यों में उपयोग किया जाए।
जिससे क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्य के लिए 4 साल का समय शेष है। इन चार वर्षों के कार्यों के लिये रोडमैप बनाएं।
इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
ऑनलाइन बीमारी सहायता
इसी के साथ बैठक में शामिल हुए विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपके क्षेत्र में यदि किसी गंभीर बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो उस बीमार के परिवार को भोपाल तक आने की जरूरत नहीं पडे़गी।
अब विधायक गण ऑनलाइन बीमारी सहायता के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे तो बिना भोपाल आए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि बीमारी सहायता के इस्टीमेट देने में कुछेक अस्पतालों द्वारा प्राक्कलन बीमारी के अनुमानित खर्च से बढ़ा-चढ़ाकर भेजे जा रहे हैं।
इसके लिए बीमारी सहायता के प्रकरणों की जांच कर त्वरित सहायता मुहैया कराने के लिए एक चिकित्सक को मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात किया है, जो प्रकरणों की जांच कर राशि स्वीकृत कराएंगे।
विधायकों को हर साल 15 करोड़ रुपए
सीएम ने इस बैठक में कहा कि विधायकों को विधायक निधि के अलावा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब कलेक्टर विधायकों के साथ बैठक कर उनके प्रस्तावों के अनुसार फंड स्वीकृत करेंगे।
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