दिवाली से पहले एमपी के पेंशनर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सोयाबीन किसानों को भी मिलेगी राहत!
मध्य प्रदेश के पेंशनर्स (pensioners) के लिए एक खुशखबरी है। दीपावली से पहले, राज्य सरकार लगभग साढ़े चार लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत देने पर विचार कर रही है। इस फैसले को लेकर आज, 14 अक्टूबर को सरकार मोहन कैबिनेट में फैसला कर सकती है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो महंगाई राहत की दर 55 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एमपी के सोयाबीन किसानों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। सोयाबीन खरीदी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
आज मोहन कैबिनेट में होगा फैसला
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छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का अहम पहलू
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच एक विशेष समझौता है। चूंकि 1 नवंबर 2000 से पहले छत्तीसगढ़ राज्य भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए पेंशन संबंधी फैसले दोनों सरकारों की सहमति से होते हैं। इसी कारण, छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति (Chhattisgarh Government Approval) मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया।
लंबे समय से चल रही पेंशनर्स को राहत देने की मांग
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स (pensioners) को मार्च से 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। लंबे समय से पेंशनर्स के संगठन ने कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा गया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की सहमति मिलने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि एमपी पेंशनर्स को जल्द राहत मिलेगी।
सोयाबीन खरीदी से जुड़े प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में सोयाबीन खरीदी से भी जुड़े प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। बता दें कि, एक बार फिर से सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है। इस योजना में यदि उपज का मूल्य कम होता है, तो सरकार इस अंतर की भरपाई करेगी। वहीं, यह लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा।