Ladli Behna Yojana : सीएम मोहन यादव ने श्योपुर से लाड़ली बहना के खातों में डाली 29वीं किस्त

एमपी की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्योपुर से 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि 1.26 करोड़ बहनों के खातों में भेजी गई। 

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Sandeep Kumar
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Sheopur.एमपी की लाड़ली बहनों का इंजतार खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने 29वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। सीएम मोहन यादव ने श्योपुर से 1.26 करोड़ बहनों खाते में 1541 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इससे पहले सीएम ने एक कार्यक्रम के जरिए 98.87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। हालांकि, महिलाओं के खाते में फिलहाल 1250 रुपए भेजे गए हैं। भाई दूज के शगुन के रूप में 250 रुपए जल्द भेजे जाएंगे।

लाड़ली बहना योजना में अपना नाम कैसे चेक करें?

👉सबसे पहले, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/
 पर जाएं।

👉वेबसाइट के होम पेज पर "आवेदन एवं भुगतान की स्थिति" वाले लिंक पर क्लिक करें।

👉अगले पृष्ठ पर अपना आवेदन संख्या या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें।

👉कैप्चा कोड भरने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

👉उस ओटीपी को दर्ज करें और उसे वेरिफाई करें।

👉ओटीपी वेरिफाई करने के बाद सर्च पर क्लिक करें और आपका भुगतान विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश के कई जिलों से महिलाओं की समग्र आईडी डिलीट होने की जानकारी मिली है। इससे उनका ई-केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं हो पाया। सतना और सिंगरौली जिलों से यह समस्या आई है। इस कारण महिलाओं को अक्टूबर की किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

बहनों को मिलेंगे 3 हजार रुपए

सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहनें अब हर माह 1500 रुपए प्राप्त करेंगी। यह राशि 2028 तक बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। सरकार का कहना है कि लाड़ली बहना योजना से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है।

लाड़ली बहना योजना के लिए पात्रता मानदंड

👉आवेदक को मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए।

👉महिला विवाहित होनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।

👉महिला की उम्र आवेदन के साल के 1 जनवरी तक 21 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

👉महिला के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा।

👉बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय होना चाहिए।

👉समग्र पोर्टल पर आधार डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक फिकेशन होना चाहिए।

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