CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, RTO की जांच चौकियां बंद करने के आदेश

चेक पोस्ट पर अवैध वसूली रोकने के लिए सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। इंटर स्टेट कनेक्टिंग बॉर्डर पर चलने वाली परिवहन विभाग की चौकियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अब इंटर स्टेट कनेक्टिंग बॉर्डर पर  होमगार्ड जवानों की तैनाती होगी। इसके लिए 211 होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से तैनात किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

सीएम ने निर्देश 

परिवहन के दौरान चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार आ रही थीं। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इंटर स्टेट कनेक्टिंग बॉर्डर में परिवहन विभाग की चौकियों में होमगार्ड के जवान तैनात होंगे। 

बाहरी वाहनों की होगी चेकिंग 

अब 45 इंटर स्टेट कनेक्टिंग बॉर्डर पर बाहरी वाहनों की चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा 94 रूट पर रोड सेफ्टी और एनफोर्समेंट मोबाइल यूनिट भी तैनात होगी। 

टारगेट पूरा न होने से CM ने जताई थी नाराजगी

मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य जून 2024 था, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर सीएम यादव ने नाराजगी जाहिर की थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार ( 27 जून ) को परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में चेक पोस्ट व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई थी।

बैठक में सीएम के अलावा परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव वीरा राणा, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता मौजूद थे।

देरी नहीं होगी बर्दाश्त- CM

सीएम यादव ने कहा है कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में अवैध वसूली को रोकने के लिए ऑनलाइन चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने में देरी हो रही है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम यादव ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जून-2024 तक इसे लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन ये काम समय पर नहीं हुआ।

परिवहन सेवा को लेकर सीएम के निर्देश

• प्रदेश में ई व्हीकल व्यवस्था बढ़ाई जाएं।
• यात्री बसों के आने के समय का निर्धारण हो। 
• किसी भी गाड़ी में अगर ओवरलोडिंग हो, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएं। 
• प्रदेश में और बस स्टैंड बनाए जाएं।

परिवहन का गुजरात मॉडल

गुजरात में 2019 से सरकार ने 17 चेक पोस्ट समाप्त कर 58 चेक पॉइंट बनाए हैं। हर एक चेक पॉइंट पर एक अधिकारी, एक गार्ड और एक वाहन चालक की व्यवस्था की गई है। हर चेक पॉइंट पर अधिकारी की 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई। 

 इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य को 4 जोन में विभक्त किया गया। इससे न केवल परिवहन विभाग में कई सौ पदों की वृद्धि हुई बल्कि विभाग की आय में भी वृद्धि हुई। इस पूरी व्यवस्था में बॉडी वॉल कैमरा स्पीड गुण रडार गण और इंटरसेप्टर जैसे उपकरण सभी चेक प्वाइंटों पर मौजूद रहेंगे।

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