मोहन सरकार ने एक साल में किए 438 IAS-IPS के तबादले
मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 2023 में पीडब्ल्यूडी को 3 मुखिया मिल चुके हैं। सुखबीर सिंह को (7 नंवबर 2023) पीडब्ल्यूडी का प्रमुख सचिव बनाया गया था। वे 82 दिन ही रह पाए।
छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक, सब पर समान नियम लागू करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपने पहले वर्ष में 438 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें 79% IAS और 73% IPS शामिल हैं। सरकार ने 22 जिलों के कलेक्टर और 39 जिलों के एसपी बदले। इनमें से कई तबादले आधी रात को हुए।
क्यों हुए इतने तबादले?
मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस बारे में कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और जवाबदेह बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
PWD और खनिज विभाग पर रहा फोकस
PWD विभाग : पिछले एक साल में तीन प्रमुख सचिव बदले गए।
2023 में पीडब्ल्यूडी को 3 मुखिया मिल चुके हैं। सुखबीर सिंह को (7 नंवबर 2023) पीडब्ल्यूडी का प्रमुख सचिव बनाया गया था। वे 82 दिन ही रह पाए। उन्हें 28 जनवरी 2023 को हटाकर डीपी आहूजा की पोस्टिंग की गई। आहूजा भी छह महीने ही पदस्थ रह पाए। अगस्त में केसी गुप्ता को उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर पीडब्ल्यूडी की कमान सौंपी गई, लेकिन चार महीने में ही उन्हें राजभवन भेज दिया गया। जबकि एक आईएएस अफसर नियाज खान को इस विभाग में बतौर उप सचिव 5 साल चार महीने हो गए हैं। खान को अगस्त 2019 में पीडब्ल्यूडी में पदस्थ किया गया था। तब वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। दिसंबर 2022 में वे आईएएस प्रमोट हो गए। इसके बाद भी उन्हें अब तक इसी विभाग में रखा गया है। शायद वे एक मात्र आईएएस अफसर हैं, जो एक ही विभाग में इतने लंबे समय से पदस्थ हैं।
राजभवन में पहली बार ACS स्तर के अधिकारी की नियुक्ति
राजभवन में भी तीन प्रमुख सचिव बदले गए। जनवरी 2024 में संजय शुक्ला और हाल ही में केसी गुप्ता को नियुक्त किया गया।
अन्य विभागों में भी बदलाव
ऊर्जा और MSME विभाग में भी तीन-तीन बार प्रमुख सचिव बदले गए। इन बदलावों को विशेषज्ञ अस्थिरता का कारण मानते हैं।
चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले
लोकसभा चुनाव से पहले 22 में से 11 जिलों के कलेक्टर और 15 जिलों के एसपी बदले गए। इनमें सीधी, रतलाम, ग्वालियर, पन्ना, और दमोह जैसे जिले शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद जनवरी 2025 में और भी तबादले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले ही परफॉर्मेंस आधारित समीक्षा की बात कह चुके हैं।
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