MP Cabinet Meeting : 20 लाख लोगों को मिलेंगे रोजगार, शिवपुरी में बनेगा एयरपोर्ट, पर्यटन नीति को भी मंजूरी
मोहन कैबिनेट की बैठक में निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद, उद्योग संवर्धन नीति, नई उद्योग नीति की मंजूरी, पांच वर्षों में 13,179 करोड़ रुपये का निवेश और 20 लाख नए रोजगार के अवसरों की बात की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (11 फरवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों की जानकारी दी है। इसके तहत अब मध्यप्रदेश में निवेशकों को 200 करोड़ तक की वित्तीय मदद दी जाएगी, जिससे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई... pic.twitter.com/wGum2eeEiI
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें उद्योग संवर्धन नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा।
नई उद्योग नीति के तहत 10 नीतियों को मंजूरी
नई उद्योग नीति के तहत कुल 10 नीतियों को मंजूरी दी गई है। इन नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इन नीतियों के जरिए मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा।
पांच साल में 13 हजार 179 करोड़ का निवेश
कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगले पांच वर्षों में कुल 13 हजार 179 करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में किया जाएगा। इस निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही उद्योगों के विकास के लिए बेहतर माहौल बनेगा।
20 लाख नए रोजगार के अवसर
कैबिनेट के इन फैसलों के मुताबिक, अगले पांच साल में प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावनाएं हैं। यह निर्णय राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है और प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी
वहीं बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन नीति और उद्योग से संबंधित अन्य जरूरी प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। इस नीति के तहत, पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे का विकास, निजी निवेश को बढ़ावा, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए सरकारी और निजी निवेश को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है।
पर्यटन नीति 2025 की विशेषताएं
ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार होगा।
ईको-टूरिज्म, वेलनेस-टूरिज्म, एडवेंचर-टूरिज्म और धार्मिक-पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
सड़क, परिवहन, आवास, रोपवे और पर्यटक सुविधाओं का विकास।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल: होटलों, रिसॉर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर, थीम पार्क और रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश को बढ़ावा।
अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट्स: 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले पर्यटन प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
ईको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
राज्य में पर्यटन परियोजनाओं के लिए विशेष भूमि बैंक विकसित किया जाएगा।
15% से 30% तक पूंजीगत अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 90 करोड़ रुपये होगी।
पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक अवसर देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
स्थानीय हस्तशिल्प, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
ईको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मध्यप्रदेश की उपस्थिति मजबूत होगी। वहीं कैबिनेट ने पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी दे दी है।
GIS के लिए समिति का गठन
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि GIS (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) की तैयारी में पूरी सरकार जुटी हुई है। राज्य में बाहरी निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने विदेश यात्रा भी की थी। उन्होंने कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री विदेश के राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक करेंगे। GIS की तैयारी के तहत एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रभारी मंत्री, पार्टी के सांसद और विधायक शामिल हैं।
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