जर्जर भवनों को फिर जमींदोज करना भूले नगर निगम, अब बढ़ा रहे हादसे का अंदेशा

• सालभर सोते रहे मानसून आते ही नगरीय निकायों को आई जर्जर भवनों की सुध।
• भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित 17 नगर निगम क्षेत्रों में 1500 से ज्यादा खंडहर इमारतें।
• बारिश होते ही कई शहरों में जर्जर भवन ढहने की घटनाओं के बाद शुरू हुई कार्रवाई ।
• शहरी क्षेत्र के जर्जर भवनों को नहीं छोड़ना चाहते परिवार, कोर्ट केस भी बने हैं रोड़ा
• हर साल पुराने जर्जर भवन ढहने से दर्जनों हादसों में जान गंवा देते हैं नागरिक

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के 17 नगर निगम सीमा में स्थित जर्जर भवनों को अब भी नहीं तोड़ा जा सका है। अधिकारियों की बेरुखी और खंडहर हो चुकी इन इमारतों ने आमजन का जोखिम बढ़ा दिया है। इनमें से ज्यादातर जर्जर भवन शहरी क्षेत्र में पुराने और सघन आबादी के बीच स्थित हैं। इस वजह से हादसों का खतरा लोगों को सता रहा है।

मध्य प्रदेश के चार प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 679 जर्जर भवन है। जबकि प्रदेश के सभी 17 नगर निगम क्षेत्र में इनकी संख्या 1500 से ज्यादा है। नगरीय निकायों ने इन भवनों का परीक्षण कराते हुए उन्हें चिन्हित भी कर लिया है। इनमें से ज्यादातर पिछले कई वर्षों से जमींदोज करने वाली सूची में शामिल हैं।

हर बार कवायद भी शुरू होती है, लेकिन भवन को ध्वस्त करने के नाम पर केवल रस्मअदायगी तक सिमटकर रह जाती है। इस बार फिर सालभर बेसुध रहने के बाद जर्जर भवन ढहते ही नगरीय निकाय हरकत में आ गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में कुछ जर्जर भवनों को जमींदोज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में 1500 से अधिक खंडहर और खस्ताहाल भवन हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जर्जर भवन भोपाल और इंदौर में हैं। भोपाल नगर निगम ने 242 जबकि इंदौर नगर निगम द्वारा करीब 200 ऐसे भवनों को चिन्हित किया है जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। खंडहर हो चुके भवनों के मामले में ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, खंडवा और बुरहानपुर भी पीछे नहीं हैं।

ग्वालियर में 172, जबलपुर में 65, बुरहानपुर में 114, खंडवा में 50 से ज्यादा खस्ताहाल भवन हैं। इन भवनों को नगर निगम प्रशासन द्वारा खाली करने के नोटिस कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ज्यादातर लोग शहरी सीमा में होने की वजह से अपनी जान के जोखिम को नजरअंदाज कर इन इमारतों में रह रहे हैं।

नगर निगम सीमा में जर्जर भवनों के धराशायी होने की शुरूआत मानसून के साथ हो गई है। पिछले एक पखवाड़े में प्रदेश के कई शहरों में पुराने, जर्जर और खस्ताहाल भवन जमींदोज हुए हैं। इनमें जनहानि के साथ ही लोगों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। इन भवनों में रहने वाले लोगों के अलावा आसपास के रहवासी और राहगीर भी हादसों की चपेट में आए हैं।

इस स्थिति को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर नगर निगम अमला सक्रिय हुआ है। हांलाकि ये सक्रियता केवल नोटिस थमाने तक ही नजर आ रही है। इक्का- दुक्का खस्ताहाल इमारतों को जमींदोज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

भोपाल में 242 इमारतों को नगर निगम द्वारा परीक्षण के बाद अत्यधिक खतरनाक बताया है। इन भवनों को धराशायी करने के लिए सूचीबद्ध कर नोटिस भी जारी किए गए हैं। नगर निगम के अधिकारी भी इन भवनों को जमींदोज करना जरूरी मान रहे हैं, लेकिन इन्हें गिराने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पुराने शहर के बैरसिया रोड, बुधवारा, इतवारा, जहांगीराबाद में ही जर्जर भवनों की भरमार है। इनमें से कई तेज बारिश में ढहकर लोगों को जोखिम में डाल सकते हैं।

नगर निगम सीमा में बारिश की शुरूआत में हुए हादसों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कुछ नगर निगम क्षेत्रों में जर्जर भवनों में रहने वाले परिवारों को नोटिस थमाए गए हैं। वहीं इंदौर के मुराई मोहल्ला, छावनी, स्नेहलतागंज व अन्य जगहों पर कई भवनों को गिराने की कार्रवाई की गई है। जबलपुर में भी नगर निगम अमले ने कोतवाली, मिलौनीगंज, दीक्षितपुरा और कुछ अन्य जगहों पर भवन जमींदोज करना शुरू कर दिया है। वहीं ग्वालियर के लश्कर, दानोली में भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।

नगर निगम के अधिकारी जर्जर इमारतों को धराशायी करने में अपनी उदासीनता पर कानूनी पेंच का पर्दा डाल रहे हैं। कुछ पुराने भवनों को लेकर न्यायालयीन मामले लंबित होने की वजह से परिवार इन पर दावा छोड़ने तैयार नहीं हैं। इसी वजह से नगर निगम भी उन्हें गिराने आगे नहीं आ रहा है। नगर निगम अमला ऐसे कुछ मामलों का हवाला देकर दूसरी कार्रवाई से बच निकलता है।

1. MP में कुल कितनी जर्जर इमारतें चिन्हित हुईं और कितनी खतरनाक हैं?
   मानसून पूर्व सर्वे में 1500 से अधिक जर्जर इमारतें चिन्हित हुई हैं। इन्हें तुरंत तोड़ना जरूरी है।
2. भोपाल की स्थिति क्या है?
   भोपाल में पुराने शहर में 242 इतनी कमजोर हैं कि भारी बारिश में ढह सकती हैं। BMC ने 2016 में 372 चिन्हित की थीं, 2019 के बाद व्यापक सर्वे नहीं हुआ।

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