MP के इन 7 शहरों में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, केंद्र ने दी मंजूरी
मध्यप्रदेश के सात शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना को केंद्र ने मंजूरी दी है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ानों को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के छोटे शहरों को बड़े नेटवर्क से जोड़ने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
एमपी के मंडला, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित सात शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना को केंद्र सरकार की सहमति मिल चुकी है। इन शहरों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत उड़ान सेवा का फायदा मिलेगा। रीवा में पहले ही हवाई सेवा शुरू हो चुकी है और अब शहडोल और शिवपुरी के लिए केंद्र सरकार को सहमति भेजी गई है। यह योजना छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने और देशभर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है।
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विस्तार
आरसीएस के तहत, केंद्र सरकार हवाई सेवा शुरू करने वाले ऑपरेटर्स को किराए में मदद देती है। फ्यूल पर सिर्फ 2 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और उड़ानों पर लगने वाला जीएसटी वापस कर दिया जाता है। किराए को कम रखने और सेवा को सस्ती बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत किराए का 20 प्रतिशत राज्य और 80 प्रतिशत केंद्र सरकार उठाती है।
2024 में केंद्र की मंजूरी और तैयारियां
रीवा में शुरू हुई सेवा और सतना की तैयारी
रीवा में हाल ही में एयरपोर्ट शुरू किया गया है, जहां 72 सीटर विमानों की सेवा मिल रही है। यह विमान हर रोज पांच से छह फेरे लगाते हैं। अब सतना में भी एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन इसी महीने के आखिर तक किया जाना प्रस्तावित है। सतना से फिलहाल 19 सीटर विमान चलाए जाएंगे।
गुना का प्रस्ताव रद्द
गुना में भी हवाई सेवा का प्रस्ताव था, लेकिन हवाई पट्टी के पास पानी का स्रोत होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। सरकार ने इस पर काम रोक दिया है, लेकिन भविष्य में इसे दोबारा शुरू करने की संभावना बनी हुई है।
आरसीएस के फायदे
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छोटे शहरों में हवाई सेवा के विस्तार से न केवल यात्रा के समय में कमी आएगी, बल्कि व्यापार, टूरिज्म और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।
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