मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हो सकता है IAS और IPS अधिकारियों का तबादला
BHOPAL. मध्य प्रदेश में जुलाई में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मोहन सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है। मानसूत्र सत्र से पहले प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारी इधर से उधर किए जाएंगे। इस सत्र में जिसमें मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जा सकती है। चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद किसी भी अधिकारी का तबादला करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं लेना पड़ेगा।
मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक अधिकारियों का तबादला
बता दें कि एमपी में 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद से सीएम मोहन यादव विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें मैदानी स्तर पर कसावट लाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके आधार पर मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक अधिकारी बदले जा सकते हैं। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं।
चुनावी फीडबैक के आधार पर होगा तबादला
आचार संहिता लगने से पहले कुछ जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर का तबादला किया गया था। चुनाव के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर कुछ अधिकारियों का तबादला किया जाना है। अब कानून-व्यवस्था से लेकर विभिन्न योजनाओं में प्रदर्शन के आधार पर तबादला किया जाएगा। इसके लिए सीएम मोहन ने अधिकारियों के कामकाज का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं।
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जैसे अभी चल रहा है, वैसा नहीं चलेगा
इधर, मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा अलग-अलग योजनाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। पिछले दिनों खाद्य नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, कानून व्यवस्था से लेकर कई विभागों के कामकाज की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जैसे अभी चल रहा है, वैसा नहीं चलेगा। वहीं नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों को लेकर भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। कानून-व्यवस्था को लेकर भी पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना से साफ निर्देश दिए है कि गड़बड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी टीम मैदान में दिखाई देनी चाहिए।
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कामकाज की समीक्षा करेंगे सीएम
मुख्यमंत्री विभागों के साथ-साथ प्रभारी अधिकारियों के कामकाज की भी जल्द समीक्षा करेंगे। पहली बार विभागों के बीच समन्वय बनाने और मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिए अपर मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को संभागों का प्रभार दिया है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 16 मार्च को आचार संहिता लागू हुई थी। इसके बाद कोई नया काम नहीं हो सकता था इसलिए जिस गति के साथ मोहन सरकार में काम शुरु हुआ था, उसमें शिथिलता आई। लेकिन अब प्रदेश में चार चरणों में वोटिंग हो गई है। अब जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर सीएम मोहन यादव ने बैठकों का सिलसिला शुरू किया है, जिससे अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। प्रतिदिन बैठकें चल रही हैं और विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।
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