खनिज के अवैध परिवहन और खनन पर लगाम लगाने अब AI की मदद, लगेंगे ई-चेकगेट

BHOPAL. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार खनिज के अवैध परिवहन और खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। अब सरकार ने प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित 41 ई-चेकगेट लगाने की योजना तैयार की है। इन चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर का उपयोग कर खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की निगरानी की जाएगी। सरकार ने दिसंबर तक E-चेकगेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों का जियो टैग किया गया है।

अवैध खनन रोकने सरकार लेगी AI की मदद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा है कि परियोजना को सफल बनाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। आगे कहा कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए एआई आधारित 41 ई- चेकगेट की स्थापना की जा रही है। इन ई-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की मदद से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जांच की जाएगी।

दिसंबर तक ई-चेकगेट स्थापित करने का लक्ष्य

इस परियोजना के तहत, पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर कार्य शुरू कर दिया गया है। भोपाल में कमांड और कंट्रोल सेंटर और भोपाल और रायसेन जिलों में जिला कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। 41 ई-चेकगेट को स्थापित करने का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक रखा गया है।

7 हजार खदानों का जियो टैग

इसके अलावा, मुख्यमंत्री यादव ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना की शुरुआत भी की है। इस परियोजना के तहत प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों का जियो टैग किया गया है, जिससे खदानों का सीमांकन किया जा सकेगा। इसके लागू होने पर थ्री-डी इमेजिंग और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस द्वारा खनिज की सटीक मात्रा का आंकलन भी किया जा सकेगा, जिससे अवैध खनन की पहचान और रोकथाम प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।

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