BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ऊर्जा, समेत अन्य विभागों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। विजयवर्गीय ने बताया कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध से जुड़ी कुल 19 योजनाओं में से 16 को कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया है।
आपको बता दें कि पार्वती-कालीसिंध परियोजना की लागत लगभग 35 हजार करोड़ रुपए है। इससे गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3217 ग्रामों को फायदा मिलेगा। वहीं बैठक में सिंहस्थ 2028 को लेकर भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।
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विजयवर्गीय ने और क्या कहा
-सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला, दो करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 29 किलोमीटर लंबा घाट बनेगा।
- इस घाट को 778 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा।
- ट्राइबल आबादी के लिए समेकित योजना बनाई जाएगी, धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना लागू होगी।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
- 11 केवी के फीडर को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा, प्रति मेगावाट केंद्र सरकार से एक करोड़ रुपये का योगदान।
- सोलर परियोजना पर प्रति मेगावाट चार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- किसानों को 100% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद।
- अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश, मध्य प्रदेश को पूरी तरह सिंचित बनाने का लक्ष्य।
- राज्य में सभी पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन बनाए जाएंगे, समस्याओं के समाधान के लिए कार्य होंगे।
केन-बेतवा परियोजना पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा। बैठक में काली-सिंध, पार्वती और चंबल नदी परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए 90% राशि प्रदान करेगी, जबकि राज्य सरकार 10% राशि खर्च करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मध्य प्रदेश को 100% सिंचित बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।
किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की कि धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में किसानों को बिजली की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में बिजली आपूर्ति दिन और रात में बारी-बारी से की जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों को दिन में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
किसानों के लिए सोलर ऊर्जा से बिजली
बैठक में किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए 11KV के फीडर्स को सोलराइज करने का निर्णय लिया गया। यह सोलर प्लांट के माध्यम से किया जाएगा। प्रति मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 1 करोड़ रुपये केंद्र सरकार प्रदान करेगी। सोलर परियोजना का उद्देश्य किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराना है।
इंटर्नशिप और प्रमाण पत्र प्रक्रिया में सुधार
यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों से डॉक्टर बनने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप भत्ते में महंगाई के अनुसार वृद्धि की जाएगी। सरकार ने यह कदम मेडिकल शिक्षा और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया है। इसके अलावा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। नागरिक खुद आवेदन भर सकेंगे और उसका सत्यापन भी कर सकेंगे। यदि सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई, तो संबंधित व्यक्ति पर दंड लगाया जाएगा।
वीर बाल दिवस
कैबिनेट ने वीर बाल दिवस की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों की शहादत को स्मरण करते हुए मनाया जाएगा। सभी जिलों में पंजाबी साहित्य, संगीत, और लघु फिल्म से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर उधम सिंह को भी याद किया गया, जिन्होंने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था।
जनकल्याण शिविरों की सफलता
हाल ही में आयोजित जन कल्याण शिविर 70% से अधिक सफल रहे। इन शिविरों में खसरा और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सबसे अधिक आवेदन उज्जैन से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने धान किसानों को बोनस देने का निर्णय लिया है, जो चुनावी वादों का हिस्सा था।
अटल ग्रामीण सेवा सदन का निर्माण
कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'अटल ग्रामीण सेवा सदन' बनाने का निर्णय लिया। इन सदनों में ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
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