BHOPAL. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। सरकार कर्ज 2500-2500 करोड़ रुपए की अलग-अलग किस्तों में लेगी। 8 अक्टूबर मंगलवार को लिए जाने वाले कर्ज के बाद सरकार पर चालू वित्त वर्ष में कर्ज का बढ़कर 20 हजार करोड़ हो जाएगा। इसके पहले राज्य सरकार ने 24 सितंबर को 2500-2500 करोड़ के दो लोन लिए थे।
11 और 19 साल के लिए लिया गया कर्ज
3 महीने में तीसरी बार आरबीआई (Reserve Bank of India) से इतनी बड़ी राशि की मांग की गई है। सरकार दोनों कर्ज 11 और 19 साल की अवधि के लिए आरबीआई से कर्ज लोन लेगी। पहला 2500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए होगा। सरकार इस राशि का ब्याज समेत भुगतान अक्टूबर 2035 तक करेगी। दूसरा कर्ज भी 2500 करोड़ का लिया जा रहा है, जिसकी अवधि 19 साल की होगी। जिसका भुगतान ब्याज के साथ अक्टूबर 2043 तक किया जाएगा।
इस कर्ज के बाद मोहन यादव सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 20 हजार करोड़ पहुंच जाएगा। जबकि राज्य सरकार पर टोटल कर्ज 3 लाख 95 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा।
अब तक इतना लिया कर्ज
इससे पहले मोहन यादव सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अगस्त में पहले 2500-2500 करोड़ रुपए के चार बार में कर्ज लिया था। पहले राउंड में 6 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के 2 कर्ज लिए गए थे। यह दो कर्ज 11 साल और 21 साल तक ब्याज भुगतान के रूप में लिए गए हैं।
इसके बाद सरकार ने 27 अगस्त को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज लिए हैं। यह दो कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए गए हैं। इस तरह अगस्त में 10 हजार करोड़ रुपए उधार लिए थे। इस राशि से लाड़ली बहना योजना की किस्त और कर्मचारियों को महंगाई राहत के एरियर्स के भुगतान किया गया है।
सरकार ने सितंबर में भी कर्ज लिया था। सरकार पिछले महिने 24 सितंबर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज 12 और 19 साल की अवधि के लिए लिए हैं। अब सरकार मंगलवार 8 अक्टूबर को इसी प्रकार 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज साल 2035 और 2043 तक के लिए लेने रही है।
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