अवैध रेत उत्खनन को लेकर बीजेपी नेता ने कलेक्टर-एसपी को भेजी चूड़ियां

Marut raj | Updated:
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MP BJP leader sent bangles Collector SP  द सूत्र
MP BJP leader sent bangles Collector SP द सूत्र

सीहोर कलेक्टर, एसपी को चूड़ियां भेज कर
नर्मदा नदी में हो रहे उत्खनन को लेकर बीजेपी नेता ने विरोध दर्ज कराया है। इस घटना से जिले के अफसरों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

भोपाल. नर्मदा नदी की धार रोककर, नदी में कच्ची सड़क बनाकर हो रहे उत्खनन को लेकर बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल, बीजेपी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अखिलेश खंडेलवाल ने सीहोर कलेक्टर एसपी को चूड़ियां भेज कर विरोध दर्ज कराया है। एक ओर जहां सीएम मोहन यादव सरकार कलेक्टर, एसपी के कार्य का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, वहीं प्रदेश में उनकी ही पार्टी के नेता अफसरों के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

अफसर नियमों का पालन नहीं करा पा रहे


मप्र में भाजपा की सरकार है। बुधनी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। बुधनी क्षेत्र में बेखौफ होकर नर्मदा नदी से वैध और अवैध दोनों तरीके से रेतासुर बीच नदी में आकर और पानी में से रेत निकाल रहे। जिले में बैठे अफसर सरकार के बनाए नियमों का पालन नहीं करा पा रहे। ऐसे में नर्मदापुरम के बीजेपी नेता खंडेलवाल ने चूड़ी भेजकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दरसअल नर्मदा नदी का एक किनारा नर्मदापुरम जिले में आता है तो वहीं दूसरा किनारा सीहोर जिले में आता है।

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सब आंख मूंदकर बैठे हैं


खंडेलवाल ने चूड़ियों के साथ भेजे गए पत्र में लिखा है कि जिम्मेदार अधिकारी चाहे वह कलेक्टर, एसपी या फिर माइनिंग के अधिकारी हाे, सब आंख मूंदकर बैठे हैं। सरकार के बनाए नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियाें की हाेती है। जब अधिकारी ही नियमाें का पालन नहीं करते ताे अराजक तत्वाें के हाैंसले बुलंद हाेते हैं, वाे बेधड़क हाेकर अवैध कार्य करते हैं।

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उन्होंने पत्र में लिखा है कि मप्र में भाजपा की सरकार है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। बुधनी क्षेत्र में बेखौफ होकर नर्मदा नदी से वैध और अवैध दोनों तरीके से रेतासुर ( राक्षस जो रेत खोदता है और नदियों को नष्ट कर देता है ) बीच नदी में आकर और पानी में से रेत निकाल रहे ( अवैध रेत उत्खनन)। जिले में बैठे अफसर सरकार के बनाए नियमों का पालन नहीं करा पा रहे।



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