mp board toppers : बोर्ड परीक्षा में अब इतने नंबर आए तो भी मिलेगा लैपटॉप

भोपाल. एमपी बोर्ड परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं में टाॅप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को सरकार सौगात देने जा रही है। अब ऐसे स्टूडेंट्स को भी सरकार प्रोत्साहित करने जा रही है, जिनके नंबर टॉपर्स से कम आए हैं। यानी की सरकार ने योजना में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए कटऑफ मार्क्स कम कर दिए हैं। एमपी सरकार की इस योजना के लिए अब क्या पैरामीटर्स होंगे, आइए आपको बताते हैं विस्तार से।

एमपी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों जारी किया था। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से टॉपर्स के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को लैपटॉप दिया जाना है। इसके तहत लैपटॉप की राशि यानी 25 हजार रुपए स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने (mp board toppers laptop scheme) हैं। लोकसभा चुनाव की आचार सहिंता


मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में ऐसे स्टूडेंट्स को शामिल किया जाना था, जिनके 85 फीसदी या उससे अधिक नंबर आए हैं। सरकार ने इस योजना में अब उन स्टूडेंट्स को भी शामिल करने का निर्णय लिया है, जिनके 85 फीसदी से कम नंबर आए हैं।


मध्य प्रदेश सरकार ( MP government ) 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना में बदलाव किया है। अब इस योजना का फायदा 85 फीसदी से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। नए बदलाव के बाद अब 75 फीसदी नंबर वाले स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप मिलेगा। यानी की इन स्टूडेंट्स के अकाउंट में लैपटॉप की राशि 25 हजार रुपए ट्रांसफर की जाएगी।

12वीं में 8 लाख स्टूडेंट्स हुए थे शामिल

कक्षा 12वीं में 8 लाख 15 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 64.49 प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए। प्रथम श्रेणी में 2 लाख 92 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा की थी। इनमें से 90 हजार ऐसे बच्चे है जिन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक अंकों से परीक्षा पास की है। पिछले साल 78 हजार को मिली प्रोत्साहन राशि बीते साल 78 हजार विद्यार्थियों को करीब 196 रुपए लैपटॉप के लिए दिए गए थे। योजना राज्य शासन की है। बेहतर अंक पाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी।
कक्षा बारहवीं के कई विद्यार्थियों ने पुनर्गणना के लिए भी फॉर्म भरे हैं। इनके रिजल्ट के बाद संख्या में आंशिक बदलाव हो सकता है। वहीं जिला स्तर पर भी इसका वेरिफिकेशन हो रहा है।