MP Budget 2026: मोहन सरकार का तीसरा बजट: युवाओं और किसानों के लिए क्या लेकर आएगी सरकार?

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह बजट लगभग चार लाख 21 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इसमें रोजगार और सिंहस्थ 2028 पर मुख्य फोकस रहने वाला है।

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Amresh Kushwaha
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MP Budget 2026 :मध्यप्रदेश की मोहन सरकार बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे पेश करेंगे। इस बार सरकार राज्य के बढ़ते कर्ज को देखते हुए बजट में कम राशि का प्रस्ताव रख सकती है। फिलहाल राज्य सरकार पर करीब 4 लाख 94 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं, अगले बजट का आकार लगभग चार लाख 21 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है।

युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान निधि की उम्मीद

मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने की संभावना है। लाड़ली बहनों के लिए योजनाओं की राशि भी बढ़ाई जा सकती है।

अगले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए जरूरी काम 2026-27 के वित्तीय साल में होंगे। एक फरवरी को केंद्र सरकार ने सिंहस्थ के लिए राज्य को कोई मदद नहीं दी थी। इसलिए राज्य सरकार को अब इसके लिए विशेष इंतजाम करने की जरूरत महसूस हो रही है।

मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री

जगदीश देवड़ा, मोहन यादव सरकार का तीसरा और वित्त मंत्री के तौर पर सातवां बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव और मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे।

इससे पहले देवड़ा ने घर पर पूजा की है। उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय में मनीष रस्तोगी और वित्‍त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट 2026-27 को अंतिम रूप दिया था।

तीन साल का खाका होगा तैयार- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जो इस बजट में अगले तीन साल की विकास योजनाओं का खाका पेश करेगा। यह नवाचार राज्य के लिए एक अहम कदम हो सकता है। इस साल के बजट में अगले दो साल की योजनाओं की रूपरेखा भी शामिल होगी।

19 हजार 287 करोड़ का अनुपूरक बजट

इससे पहले मंगलवार, 17 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19 हजार 287 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। इस बजट पर 23 फरवरी को विधानसभा में चर्चा होगी। इसके साथ ही सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इसमें 3478 प्रश्न, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, और 41 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत होंगे। शून्य काल में विधानसभा में 83 सवाल उठाए जाएंगे।

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