एमपी कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्त्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर
Deeksha Nandini Mehra | Aug 20, 2024, 07:57 IST
cm mohan yadav holidays announce
आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में नगर पालिका अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि 2 से 3 साल करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
MP Cabinet Meeting Today : मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्य प्रस्ताव नगर पालिका (Municipality) और परिषदों (Councils) के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लाने की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने पर विचार होगा।
सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (c) की धारा 43 क में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य उन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राहत देना है, जो अलग-अलग पालिकाओं और परिषदों में अविश्वास का सामना कर रहे हैं।
वर्तमान प्रावधान के अनुसार अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के खिलाफ 2 साल के बाद पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस अवधि को 3 साल करने का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सिंचाई परियोजनाओं (Irrigation Projects) पर भी कैबिनेट में सहमति के लिए चर्चा की जाएगी।
बैठक में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार महिलाओं से जुड़ी सभी योजनाओं को एक जगह से संचालित करने के लिए "वीमेन एम्पावरमेंट हब" (Women Empowerment Hub) बनाने पर विचार कर रही है। इस हब का मुख्यालय महिला बाल विकास संचालनालय (Women and Child Development Directorate) में होगा और जिलों में भी इसके कार्यालय होंगे।
इस हब के अंतर्गत वर्किंग वीमेन हॉस्टल (Working Women Hostels), वन स्टॉप सेंटर (One-Stop Centers), मातृत्व वंदना योजना (Maternity Benefit Scheme) जैसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, और इसके लिए कुछ नए पद भी सृजित किए जाएंगे।
सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (c) की धारा 43 क में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य उन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राहत देना है, जो अलग-अलग पालिकाओं और परिषदों में अविश्वास का सामना कर रहे हैं।
वर्तमान प्रावधान के अनुसार अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के खिलाफ 2 साल के बाद पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस अवधि को 3 साल करने का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सिंचाई परियोजनाओं (Irrigation Projects) पर भी कैबिनेट में सहमति के लिए चर्चा की जाएगी।
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बनेगा हब
इस हब के अंतर्गत वर्किंग वीमेन हॉस्टल (Working Women Hostels), वन स्टॉप सेंटर (One-Stop Centers), मातृत्व वंदना योजना (Maternity Benefit Scheme) जैसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, और इसके लिए कुछ नए पद भी सृजित किए जाएंगे।
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