एमपी में मंत्री-विधायकों के 20 महीने के काम का हिसाब लेंगे सीएम मोहन यादव

Sandeep Kumar | Sept 07, 2025, 22:39 IST

cm-mohan-yadav

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों और विधायकों के 20 महीने के वर्क परफॉर्मेंस की रिपोर्ट लेंगे। इसके लिए वह वन-टू-वन बैठक करेंगे। इन बैठकों के आधार पर मंत्रियों का परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन किया जाएगा।

MP के सीएम मोहन यादव अक्टूबर में मंत्रियों और विधायकों के 20 महीने के कार्य प्रदर्शन का आकलन करेंगे। बैठक में सरकार गठन के बाद हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस आधार पर मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी निर्णय लिया जाएगा।

मंत्रियों और विधायकों से रिपोर्ट

मंत्रियों को विभागवार कामकाज की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री विधायकों का कामकाज भी देखेंगे। विधायकों को चार साल का रोडमैप तैयार करने को कहा गया था। उन्होंने अपनी विधायक निधि का जनकल्याण में कितना उपयोग किया, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

रात्रि विश्राम और चौपाल की रिपोर्ट ली जाएगी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मंत्री यह जानकारी भी दें कि उन्होंने कितने गांवों में रात्रि विश्राम किया और कितनी बार चौपाल आयोजित की। मंत्री के दौरे पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी वह प्रति माह अपने प्रभार के जिलों का दौरा करते हैं या नहीं। इसके अलावा, अधिकारियों के साथ मंत्री का तालमेल और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान भी आंका जाएगा।

पार्टी संगठन में मंत्रियों की सहभागिता

सीएम मोहन यादव पार्टी के दृष्टिकोण से भी मंत्रियों का प्रदर्शन देखेंगे। यह देखा जाएगा कि वे पार्टी के संगठनात्मक कामकाज में कितनी सक्रियता से योगदान दे रहे हैं और केंद्र से प्राप्त अभियानों को सफल बनाने में उनकी भूमिका कैसी रही है। इसके अलावा, मंत्रियों से यह भी पूछा जाएगा कि उन्होंने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए क्या कदम उठाए हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना

सीएम मोहन यादव द्वारा मंत्रियों के कार्यों का आकलन और समीक्षा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। इस विस्तार में, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ पूर्व मंत्रियों को फिर से मौका दिया जा सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री हैं, जबकि नियमानुसार 35 मंत्री हो सकते हैं, जिससे मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना बनी हुई है।