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MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने अब सभी विभागीय प्राथमिकताओं को स्थायी रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नए आदेशों के अनुसार अब यदि किसी भी विभाग में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव बदल भी जाएं, तो विभाग की नीतिगत प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी। मुख्य सचिव आईएएस अनुराग जैन ने पहली बार सभी 55 विभागों के लिए प्राथमिकताओं का खाका तैयार किया है। इसमें हर विभाग को पिछले वर्ष का लेखा-जोखा देने के साथ-साथ आगामी वर्ष की रणनीति भी प्रस्तुत करनी होगी। विभागीय कामकाज की गुणवत्ता के अनुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (CR -Confidential Report) तैयार की जाएगी।
नई व्यवस्था में क्या होगा खास
- प्राथमिकताएं बदले बिना विभागीय योजनाएं निरंतर चलेंगी।
- परफॉर्मेंस पर आधारित CR तैयार की जाएगी।
- विजन 2047 के अनुरूप रणनीति बनानी होगी।
- केंद्र से मिले पत्रों के समाधान की ट्रैकिंग होगी।
क्यों पड़ी जरूरत
अभी तक परंपरा रही है कि जब भी विभाग प्रमुख बदलते हैं, करीब 50 प्रतिशत प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इससे जनता से जुड़े प्रकल्प रुक जाते हैं और सरकारी मशीनरी पर बोझ बढ़ता है। इससे न केवल विकास प्रभावित होता है बल्कि शासन को भी परिणाम नहीं मिल पाते।
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इन बिंदुओं पर विभागों को खरा उतरना होगा
बीते वर्ष का लेखा-जोखा
विभागों को यह बताना होगा कि बीते साल कौन-कौन से खास काम किए गए।
आगामी कार्ययोजना
हर विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि अगले वर्ष किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
विजन 2047 की रणनीति
सरकार के दीर्घकालिक विजन को पाने की दिशा में विभाग कैसे योगदान देंगे, इसकी रूपरेखा भी अनिवार्य होगी।
जनकल्याण से जुड़े प्रकल्प
गरीब, किसान (अन्नदाता), महिला और युवा वर्ग के लिए विभाग कौन-से योजनाएं चला रहा है और उन्हें कैसे समय पर पूर्ण करेगा, यह दिखाना होगा।
मुख्यमंत्री प्राथमिकता कार्य
सीएम द्वारा घोषित प्राथमिकता योजनाओं की प्रगति और आगामी लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे।
डिजिटल ट्रैकिंग से सीधी निगरानी
नई प्रणाली में डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से सभी विभागों की परफॉर्मेंस पर निगरानी रखी जाएगी। हर विभाग से यह अपेक्षा की जाएगी कि वो केंद्रीय योजनाओं की स्थिति, समाधान किए गए पत्रों की संख्या, और आगामी लक्ष्यों की रणनीति ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करें।
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