संकेत भोंडवे का एक्शन मोड, विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, दो निलंबित

MP NEWS: मध्य प्रदेश के भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, स्वच्छ भारत मिशन और कायाकल्प योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। आयुक्त ने समय पर कार्य पूरा न होने को अस्वीकार्य बताया। लापरवाही पर नीमच के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र विशिष्ट और उपयंत्री अम्बालाल मेघवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

सहायक अभियंता अभिलाषा चौरसिया का एक माह वेतन रोका गया। जलप्रदाय परियोजनाओं की डिजाइन स्वीकृति, देयकों का त्वरित वितरण और भूमि दस्तावेजों की शीघ्र प्राप्ति के भी निर्देश दिए गए। गुणवत्ता नियंत्रण को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया।

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बैठक में नीमच के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र विशिष्ट और उपयंत्री अम्बालाल मेघवाल को लापरवाही के कारण निलंबित करने के निर्देश दिए गए। सहायक अभियंता अभिलाषा चौरसिया का एक माह का वेतन रोका गया है। आयुक्त ने कहा कि कार्य में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। समय-सीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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आयुक्त ने जलप्रदाय परियोजनाओं की लंबित डिज़ाइन को संचालनालय स्तर पर तुरंत स्वीकृति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न घटकों की डीपीआर शीघ्र स्वीकृत की जाए। जबलपुर सीवरेज परियोजना की डीपीआर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाए। एक से दस लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लंबित देयकों का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाए। राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शीघ्र प्राप्त किए जाएं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में आवेदनों के सत्यापन, जियो टैगिंग और निर्माण की प्रगति की समीक्षा हुई। आयुक्त ने प्रगति में कमी पर असंतोष जताया। सभी संयुक्त संचालक और संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कलेक्टर के साथ समन्वय कर सत्यापन और निर्माण प्रक्रिया को तेज करें।

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स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। कुछ कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं या ड्राइंग व डिजाइन परीक्षण लंबित हैं। आयुक्त ने इन कार्यों को अगले 15 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद संयुक्त संचालकों को SNA-Sparsh मॉडल के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।

कायाकल्प योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों के स्वीकृत कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। यह योजना वर्ष 2023-24 में स्वीकृत होकर वर्ष 2024-25 से क्रियान्वित है। कार्यों की प्रगति वर्तमान में 62 प्रतिशत ही है, जबकि वर्तमान में प्रगति 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। आयुक्त ने कहा कि जिन नगरीय निकायों में कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रारंभ कराया जाए और जो कार्य प्रगति पर हैं, उन्हें समयावधि में पूर्ण कराया जाए।

विशेष निधि मद से वर्ष 2024-25 में 197 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करना जरूरी है। जिन निकायों में निविदा प्रक्रिया चल रही है, उन्हें यह कार्य निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। निविदा पूरी कर कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त परीक्षित झाड़े और प्रमुख अभियंता प्रदीप मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्यों की प्रगति की निगरानी होगी। समय पर कार्य न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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IAS संकेत भोंडवे