मध्य प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया से लेकर बस खरीदी पर मिलेगी नकद सब्सिडी

Electric Vehicles Cash subsidy : मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नकद सब्सिडी देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में बने संशोधित ईवी पालिसी के ड्राफ्ट मे ईवी को बढ़ावा देने के लिए नकद सब्सिडी का प्रावधान रखा है। नकद सब्सिडी का प्रस्ताव इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बसों के लिए तैयार किया गया है, जो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। 

इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में ईवी अपनाने की दर भी बढ़ सकती है। यह कदम राज्य को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वच्छ बनाने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हो सकती है।

ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

इस सब्सिडी योजना पर 600 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने की संभावना है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। इसके अतिरिक्त, ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (charging infrastructure) को विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी भवनों में चार्जिंग स्टेशन बनाने और सरकारी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

टोल टैक्स में 10 साल की छूट 

टोल टैक्स में 10 साल की छूट और चार्जिंग स्टेशन की सुविधा देने से इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह की नीतियों से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ सकता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 

EV पॉलिसी का संशोधित ड्राफ्ट 2023 से लंबित 

ईवी वाहनों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल एजेंसी है। विभाग ने मध्य प्रदेश की 2019 में बनी ईवी पॉलिसी का संशोधित ड्राफ्ट साल 2023 में तैयार कर किया था। तब से ड्राफ्ट विभागीय मुख्यालय के पास लंबित है।

एमपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर इतनी मिलेगी सब्सिडी 

• टू-व्हीलर पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी पहले 1 लाख वाहन पर 
• ऑटो-रिक्शा पर 20 हजार रुपए की सब्सिडी पहले 15 हजार वाहन पर
• चार पहिया पर 50 हजार रुपए की सब्सिडी पहले 5 हजार वाहन पर
• बस पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी पहले 100 वाहन पर

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