INDORE : प्रशांत सिंह एक बार फिर मप्र सरकार के एडवोकेट जनरल (एजी) बने रहेंगे। द सूत्र को मिली जानकारी के अनुसार उनके नाम पर सहमति बन चुकी है और 31 जुलाई को ही आदेश जारी होना है। इसके साथ ही शासकीय अधिवक्ताओं की सूची भी फाइनल हो रही है और इसके भी आदेश जारी होंगे।
बदलाव की चल रही थी खबरें
पहले इस पद पर बदलाव की खबरें थी। इसमें अधिवक्ता चंपालाल और मनोज दिवेदी के नाम की भी चर्चा थी लेकिन दोनों ने ही इन बातों को नकार दिया था। वहीं बीजेपी, संघ और सरकार के बीच में नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। लंबे समय से नामों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, इसी के चलते शासन ने 30 जून के बाद एक माह का और एक्सटेंशन जारी कर 31 जुलाई तक कर दिया था। अब सभी के बीच में सहमति के बाद पूरी लिस्ट रात तक जारी होने की संभावना है।
इंदौर सहित अन्य जगह कुछ नाम बदले जाएंगे
सूत्रों के अनुसार इंदौर सहित अन्य शहरों में शासकीय अधिवक्ताओं के नामों में कुछ बदलाव होना है। इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी लिस्ट में आना है। बडे स्तर के आ रहे दबाव के बाद कुछ नाम बदलने और कुछ जुड़ने जा रहे हैं। इस लिस्ट पर मप्र के सभी अधिवक्ताओं की नजर लगी हुई है।
शासन से कौन करेगा पैरवी
यह आदेश आना जरूरी है क्योंकि शासन की ओर से एक अगस्त से कौन पैरवी करेगा यह तय इसी से होगा। इसके बिना केस कौन हैंडल करेगा यही तय नहीं होगा। हर दिन हाईकोर्ट में मप्र शासन को लेकर सैंकड़ों अहम केस लगे होते हैं।
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