BHOPAL. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी कई दिनों से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोई राहत मिलते नहीं दिख रही है। सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महंगाई भत्ता बढ़ाने और उसे केंद्र के बराबर किए जाने की मांग की है।
केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के अनुसार कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसी कारण से कर्मचारी को केंद्र के बराबर DA देने की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने 8 महीने में बचाए 800 करोड़ रुपए
मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की है। सरकार हाल ही में नगर निगम और नगर पालिका में महापौर और पार्षदों का वेतन बढ़ाया है। सब्जी तेल से लेकर हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ती महंगाई के बावजूद 8 महीने से प्रदेश के कर्मचारीयों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता/ राहत नहीं दी गई है।
बढ़ रही महंगाई लेकिन नहीं बढ़ा DA
सचिव उमाशंकर तिवारी ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की है। सरकार हाल ही में नगर निगम और नगर पालिका में महापौर और पार्षदों का वेतन बढ़ाया है। सब्जी तेल से लेकर हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ती महंगाई के बावजूद 8 महीने से प्रदेश के कर्मचारीयों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता/ राहत नहीं दी गई है।
सीएम मोहन यादव से भत्ता बढ़ाने की मांग
मध्य प्रदेश सरकार को भी केंद्र के समान जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए। सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता /महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की है।
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