मध्य प्रदेश में जहां एक ओर 9 वर्षों बाद सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं दूसरी ओर मंत्रालय के वित्त विभाग में प्रमोशन योग्य पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष पनपने लगा है। मंत्रालय में बाहर बुलाकर अफसरों के खाली पद भरे जा रहे हैं।
15 अनुभाग अधिकारी पद बाहरी अफसरों से भरने की तैयारी
वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के 15 खाली पदों पर कोष एवं लेखा विभाग के सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति से तैनात किया जाएगा। यह पहली बार है जब इतनी संख्या में प्रतिनियुक्ति से मंत्रालय के पद भरे जा रहे हैं।
GAD ने जताई थी आपत्ति, लेकिन CM की मंजूरी
इस प्रक्रिया के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से अनुमति आवश्यक थी। प्रारंभ में GAD ने नियमों का हवाला देकर फाइल लौटा दी थी। लेकिन मामला सीएम मोहन यादव तक पहुंचा और उनके निर्देश पर GAD ने अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही मंत्रालय में अन्य विभागों में भी प्रतिनियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
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प्रतिनियुक्ति से रुकेगी प्रमोशन की चेन
इन 15 पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के चलते 49 कर्मचारियों की पदोन्नति रुक जाएगी। सहायक ग्रेड-1 को अनुभाग अधिकारी पद पर प्रमोशन मिलना था, जिससे ग्रेड-2 वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलता। इस प्रक्रिया से प्रमोशन चेन (Promotion) टूटने का खतरा है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
GAD के अधिकारी क्या बोले
वित्त विभाग का तर्क है कि इससे मंत्रालय को वित्तीय कार्यों में दक्ष अफसरों की सेवा मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, विभाग को कोई आपत्ति नहीं थी, सहमति दे दी गई।
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