सैलरी के लिए सर्विस बुक में आधार-समग्र लिंक जरूरी, IAS, IPS समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम
मध्यप्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन तभी मिलेगा, जब उनकी सर्विस बुक आधार और समग्र आईडी से लिंक होगी। यह नियम IAS, IPS, IFS सहित सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू है।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन तभी मिलेगा जब उनकी सर्विस बुक (सेवा विवरण) को आधार और समग्र आईडी से लिंक किया गया हो। यह नियम सभी IAS, IPS, IFS सहित नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा।
समग्र ID लिंक करना क्यों जरूरी है?
सरकार का कहना है कि आधार से लिंक करने से कर्मचारी की पहचान पक्की हो जाती है। हालांकि, समग्र ID क्यों जरूरी है, इस पर कोई सीधा कारण नहीं बताया गया है। फिर भी माना जा रहा है कि यह कदम डिजिटल पहचान और डेटा की सही व्यवस्था के लिए उठाया गया है।वित्त विभाग ने सभी कलेक्टरों, कमिश्नरों और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे आईएफएमआईएस पोर्टल पर कर्मचारियों की प्रोफाइल को समग्र आईडी से सत्यापित कराना सुनिश्चित करें।
अन्य कर्मचारी भी आएंगे दायरे में
अभी यह नियम स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सरकार नियम को जल्द ही यह संविदा, दैनिक वेतनभोगी और मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। ऐसा होने पर यह संख्या बढ़कर साढ़े सात लाख (7.5 लाख) कर्मचारियों तक पहुंच सकती है।
आधार-समग्र लिंक में क्या क्या दिक्कत आती है?
कई कर्मचारियों की समग्र ID में नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि गलत है। इस वजह से आधार से लिंकिंग नहीं हो पा रही है। इन्हें ठीक कराने के लिए कर्मचारियों को MP Online Kiosk या नगर निगम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर समग्र और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती, तो लिंकिंग फेल हो जाती है, और वेतन रुक सकता है।
वित्त विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की प्रोफाइल को IFMIS पोर्टल पर जल्दी से जल्दी समग्र ID से वेरीफाई कराएं।
कर्मचारी कैसे करें आधार-समग्र लिंकिंग?
सरकारी कर्मचारी IFMIS पोर्टल (Employee Self Service) पर लॉगिन करें।
अपनी प्रोफाइल में नीचे दिए गए अनुसार लिंकिंग करें।
अपनी समग्र ID दर्ज करें।
समग्र ID पहले से समग्र पोर्टल पर अपडेटेड होनी चाहिए।
आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए।
वेतन जिस बैंक खाते में आता है, वह खाता भी आधार से लिंक होना जरूरी है।
सरकार सर्विस बुक में समग्र क्यों लिंक कराना चाहती है?
सरकार का कहना है कि इस नियम से प्रदेश के कर्मचारियों की पहचान और अटेंडेंस को आसानी से वेरिफाई किया जा सकेगा। हालांकि, समग्र आईडी को अनिवार्य करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इसी वजह से कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है।
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