जब तक नया राज्यपाल नहीं आता, तब तक मौजूदा पद पर बने रहेंगे मंगूभाई पटेल, HC ने खारिज की याचिका
Amresh Kushwaha | Updated:
राज्यपाल को हटाने की जनहित याचिका खारिज
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की। जानिए अनुच्छेद 156(3) और कोर्ट के संवैधानिक फैसले की हर बारीक बात...
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल को हटाने की याचिका खारिज कर दी है।
- याचिका में नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग की गई थी।
- रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. एमए खान ने यह याचिका दायर की थी।
- कोर्ट ने कहा, नया उत्तराधिकारी आने तक राज्यपाल पद पर रहेंगे।
- जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया।
क्या था पूरा विवाद
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि राज्यपाल को तुरंत पद से हटाया जाए। उनका तर्क था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का प्रभार दिया जाए। यह मामला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच के सामने आया।
याचिकाकर्ता की दलील
वहीं, सुनवाई के दौरान बेंच ने इस दलील पर सहमति नहीं जताई। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कार्यकाल पूरा होने से कोई संवैधानिक पद अपने आप खाली नहीं हो जाता। इसके लिए संविधान में साफ प्रावधान दिए गए हैं।
कोर्ट ने क्यों उठाए सवाल
कोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम, 2008 के तहत जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जानकारी देना जरूरी होता है। इसे कानूनी भाषा में बोना फाइड्स (Bona fides) कहा जाता है। याचिकाकर्ता इस शर्त को पूरा नहीं कर सके।
इस वजह से कोर्ट ने शुरुआत में ही याचिका की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। बेंच का मानना था कि बिना पूरी जानकारी के ऐसी संवेदनशील याचिका पर विचार करना उचित नहीं है।
अनुच्छेद 156 में क्या लिखा है
वहीं, इसी अनुच्छेद में एक जरूरी परंतुक (Proviso) भी जोड़ा गया है। इस परंतुक में साफ लिखा है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्यपाल तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार नहीं संभाल लेता।
कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान जानबूझकर बनाया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कभी भी संवैधानिक शून्य की स्थिति पैदा न हो। अगर राज्यपाल का पद खाली रह जाए तो कई सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला
उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना था कि संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी राज्यपाल का कार्यभार संभालना पूरी तरह वैध होता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कोर्ट ने इसे अपने आदेश का आधार बनाया।
कोर्ट का अंतिम फैसला
बेंच ने अपने आदेश में साफ लिखा कि संविधान खुद इस बात की गारंटी देता है। राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसी भी हालत में खाली नहीं रह सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक नया राज्यपाल कार्यभार नहीं संभाल लेता, मौजूदा राज्यपाल पूरी वैधता के साथ पद पर बने रहेंगे।
इस फैसले से यह भी साफ हो गया कि सिर्फ कार्यकाल पूरा होने के आधार पर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर सीधे सवाल नहीं उठा सकता। कोर्ट ने इस मामले को कानूनी और संवैधानिक दोनों नजरिए से पूरी तरह स्पष्ट कर दिया।
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