चुनाव से पहले लगवाईं 50 लाइटें, हार के 3 घंटे बाद उतरवाईं; ग्रामीणों ने किया विरोध

Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
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<br>वोट नहीं मिले तो लाइटें भी ले गईं! टोंक में चुनाव के बाद ग्रामीणों का विरोध
वोट नहीं मिले तो लाइटें भी ले गईं! टोंक में चुनाव के बाद ग्रामीणों का विरोध

राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत समिति चुनाव हारने के बाद रोड लाइटें हटाने का मामला सामने आया है। पीपलू पंचायत समिति के वार्ड-2 में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा ने चुनाव से पहले करीब 50 रोड लाइटें लगवाई थीं। शुक्रवार को चुनाव का रिजल्ट आया और प्रियंका 751 वोटों से हार गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि हार के करीब 3 घंटे बाद बिजली निगम की टीम पहुंची और कॉलोनी में लगी रोड लाइटें खोलकर ले गई।

क्या है पूरा मामला?

मामला पीपलू पंचायत समिति के वार्ड-2 का है। यहां भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा चुनाव लड़ रही थीं। प्रियंका, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के PA आलोक शर्मा की पत्नी हैं।

ग्रामीणों और वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के मुताबिक, प्रियंका शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान गांवों और ढाणियों में अंधेरा देखकर 24 अक्टूबर को करीब 50 रोड लाइटें लगवाई थीं। इससे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को रात के समय रोशनी मिलने लगी थी। ग्रामीणों का कहना है कि लाइटें लगने से लोगों को अंधेरे से राहत मिली थी और उन्होंने इस पहल की सराहना भी की थी।

IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल | Government strict on ACB investigation against IAS Shikhar Agarwal, files caveat in Supreme Court
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
21 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।
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हार के 3 घंटे बाद पहुंची बिजली निगम की टीम

शुक्रवार को पंचायत समिति चुनाव का परिणाम आया। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा 751 वोटों से चुनाव हार गईं। ग्रामीणों के मुताबिक, रिजल्ट आने के करीब 3 घंटे बाद शाम को बिजली निगम पीपलू की गाड़ी कॉलोनी पहुंची। टीम ने वहां लगी रोड लाइटें खोलना शुरू कर दिया और करीब 50 लाइटें उतारकर ले गई।इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों का सवाल था कि जब लाइटें लगाई जा रही थीं, तब बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

बिजली निगम ने लाइटों को बताया अवैध

मामले में बिजली निगम के AEN गोवर्धन चौधरी ने कहा कि रोड लाइटें अवैध रूप से लगाई गई थीं। इन्हें किसने लगाया, इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि बिजली निगम की टीम को एक दिन पहले ये अवैध लाइटें नजर आई थीं। इसके बाद टीम ने इन्हें खोलकर हटाया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान कई लोग इस तरह लाइटें लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।

8 हजार पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में: 2 साल का डिप्लोमा 4 साल में भी अधूरा, रोजगार के अवसर ठप | Future of 8 Thousand Paramedical Students in Limbo: 2-Year Diploma Incomplete Even After 4 Years, Employment Opportunities Stalled
2 साल का पैरामेडिकल डिप्लोमा 4 साल में भी अधूरा, 8 हजार युवाओं का रोजगार अटका; भर्ती के मौके भी छूट रहे
21 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
दो साल में पैरामेडिकल का डिप्लोमा लेकर अस्पतालों में नौकरी करने का सपना देखने वाले राजस्थान के करीब 8 हजार युवा चार साल बाद भी परीक्षा और रिजल्ट के चक्कर में फंसे हैं। जिन हाथों में अब तक डिप्लोमा और नौकरी का नियुक्ति पत्र होना चाहिए था, वे आज भी परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल (RSAHC) को पहले साल की परीक्षा कराने में ही 23 महीने लग गए। अब दूसरे साल की परीक्षा फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। डिप्लोमा पूरा नहीं होने से युवा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। इस देरी के कारण उनके हाथ से भर्ती के मौके निकल रहे हैं और रोजगार का सपना लगातार दूर होता जा रहा है।
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ग्रामीणों ने उठाए सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड लाइटें अवैध थीं तो बिजली विभाग ने इन्हें लगाते समय कार्रवाई क्यों नहीं की? लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही लाइटें हटाने की कार्रवाई क्यों हुई। लाइटें हटने के बाद कॉलोनी में फिर से अंधेरा होने की स्थिति बन गई है। ग्रामीण इस कार्रवाई को लेकर नाराज हैं।

यह खबर क्यों जरूरी है?

यह मामला चुनाव के दौरान जनता के लिए किए गए कामों और चुनाव के बाद उनकी स्थिति पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों को रोशनी मिलने से राहत मिली थी, लेकिन लाइटें हटने के बाद अब वे फिर परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं बिजली निगम का कहना है कि लाइटें अवैध रूप से लगाई गई थीं।

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आगे क्या?

अब ग्रामीणों की मांग है कि कॉलोनी में रोड लाइटों की व्यवस्था फिर से की जाए, ताकि लोगों को रात में अंधेरे से परेशानी न हो। साथ ही ग्रामीण बिजली निगम की कार्रवाई के समय को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।

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  • Road Lights Removed After Election Loss
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