होटल में कमरा बुक कराने से लेकर शादी की कैटरिंग तक...एमपी में GST के नियम बदले, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर

Sandeep Kumar | Updated:
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​होटल, शादी समारोह की कैटरिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कुछ सेवाओं पर GST क्रेडिट के नियम बदले हैं।
​होटल, शादी समारोह की कैटरिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कुछ सेवाओं पर GST क्रेडिट के नियम बदले हैं।

मध्य प्रदेश में होटल, शादी समारोह की कैटरिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सफर और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े GST नियमों में बदलाव हुआ है। सरकार ने कारोबारियों को मिलने वाले टैक्स क्रेडिट पर नई शर्तें लगा दी हैं। यानी अब कुछ सेवाओं में दूसरे कारोबारी को चुकाए गए GST का पूरा फायदा नहीं मिलेगा।

हालांकि, इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि होटल का कमरा, शादी का खाना या इलेक्ट्रिक गाड़ी का किराया महंगा हो जाएगा।

मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने 18 नवंबर को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू माने जाएंगे। इनमें होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री और माल परिवहन के साथ कुछ डिलीवरी सेवाओं के लिए Input Tax Credit (ITC) की शर्तें तय की गई हैं।

पहले समझिए, आखिर ITC का चक्कर क्या है?

मान लीजिए, आपने किसी होटल में कमरा बुक किया। होटल के पास जगह नहीं है तो वह दूसरे होटल से कमरा लेकर आपको उपलब्ध कराता है। इस दौरान होटल को दूसरे कारोबारी की सेवा पर GST चुकाना पड़ता है। आमतौर पर कारोबारी अपनी खरीद पर चुकाए गए GST को अपनी टैक्स देनदारी में समायोजित कर सकते हैं। इसे ही ITC कहते हैं। अब कुछ खास सेवाओं में इस क्रेडिट पर 2.5% की सीमा और दूसरी शर्तें लागू होंगी।

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होटल में कमरा लिया तो क्या बदलेगा?

यदि कोई होटल अपने ग्राहक के लिए दूसरे होटल से कमरा लेता है, तो उस सेवा पर चुकाए गए GST का क्रेडिट तय नियमों के हिसाब से मिलेगा। संबंधित प्रावधान के तहत 2.5% से अधिक दर पर चुकाए गए टैक्स का अतिरिक्त क्रेडिट नहीं लिया जा सकेगा। यानी बदलाव सीधे ग्राहक के होटल बिल में नहीं, बल्कि होटल कारोबारियों के आपसी लेनदेन और टैक्स हिसाब में हुआ है।

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मध्य प्रदेश में अब शराब की बोतल दुकान तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी होगी। सरकार ने जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अगर किसी खेप के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे दुकानों तक नहीं भेजा जाएगा।
मध्य प्रदेश में अब शराब की बोतल दुकान तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी होगी। सरकार ने जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अगर किसी खेप के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे दुकानों तक नहीं भेजा जाएगा।

शादी में कैटरिंग कराई तो क्या होगा?

मान लीजिए, आपने शादी में 500 मेहमानों के खाने का ठेका किसी कैटरर को दिया। वह अपनी व्यवस्था पूरी करने के लिए दूसरी कैटरिंग कंपनी की मदद लेता है। ऐसी स्थिति में दूसरी कंपनी की सेवा पर चुकाए गए GST का क्रेडिट अधिकतम 2.5% की निर्धारित सीमा और जरूरी शर्तों के अनुसार मिलेगा। इससे कैटरिंग कारोबारियों की Tax Calculation प्रभावित हो सकती है। हालांकि, शादी के खाने की कीमत कितनी बदलेगी, यह सिर्फ इस नियम से तय नहीं होता।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सफर और माल ढुलाई पर भी असर

अब बात इलेक्ट्रिक वाहनों की। यदि कोई ट्रांसपोर्ट कारोबारी यात्रियों को लाने-ले जाने या सामान पहुंचाने के लिए दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेता है, तो उसके ITC पर भी नई सीमा लागू होगी।

इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी कारोबारी ने 1,000 रुपए में वाहन की सेवा ली। सेवा देने वाले ने 800 रुपए पर 9% की दर से 72 रुपए GST लगाया। नई व्यवस्था के तहत संबंधित सेवा पर अधिकतम 20 रुपए, यानी 800 रुपए का 2.5%, ही क्रेडिट मिल सकेगा। पूरे 72 रुपए का फायदा नहीं मिलेगा। माल ढुलाई के लिए किराए पर लिए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।

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ऑनलाइन डिलीवरी पर भी नए प्रावधान

ऑनलाइन सामान मंगाने वालों से जुड़ी कुछ Delivery Services को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली कुछ सेवाओं में कारोबारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार ही टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा साझा आधार पर हेलीकॉप्टर यात्रा, कृषि उपज के भंडारण और परिवहन तथा कुछ संस्थागत सेवाओं से जुड़े GST प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।

आम आदमी की जेब पर कितना असर?

इस बदलाव का सीधा संबंध कारोबारियों को मिलने वाली टैक्स छूट यानी ITC से है। होटल, कैटरिंग और परिवहन सेवा देने वालों की लागत पर इसका असर पड़ सकता है। कारोबारी इस अतिरिक्त लागत को ग्राहकों से वसूलेंगे या खुद उठाएंगे, यह उनकी कीमत तय करने की नीति पर निर्भर करेगा।

सीधी बात: सरकार ने इन सेवाओं के ग्राहकों पर सीधे 2.5% का नया GST नहीं लगाया है, बल्कि कुछ कारोबारी लेनदेन में मिलने वाले टैक्स क्रेडिट की सीमा तय की है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि होटल में रुकना, शादी की कैटरिंग कराना या इलेक्ट्रिक गाड़ी से सफर करना निश्चित रूप से महंगा हो जाएगा।
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