आयकर रिटर्न 21 नवंबर तक भरें, GST में ITC क्लेम की अंतिम तारीख 30 नवंबर

Jyoti Mahender Bhardwaj | Nov 10, 2026, 12:55 IST
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आयकर और GST की डेडलाइन नजदीक<br>
आयकर और GST की डेडलाइन नजदीक

आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने वाले करदाताओं के लिए नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। ऑडिट वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर बताई गई है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित है। समय सीमा चूकने पर करदाताओं को जुर्माना, ब्याज और आईटीसी का लाभ हमेशा के लिए गंवाने जैसी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ऑडिट वाले आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 21 नवंबर

जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। निर्धारित समय तक रिटर्न नहीं भरने पर करदाता को विलंब शुल्क और अन्य आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

  • 5 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए 1,000 रुपए विलंब शुल्क का प्रावधान बताया गया है।
  • अन्य मामलों में 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
  • आयकर की धारा 234A, 234B और 234C के तहत लागू परिस्थितियों में बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है।
  • बिजनेस या कैपिटल गेन से संबंधित नुकसान को आगे समायोजित करने का लाभ भी प्रभावित हो सकता है।
इसके बाद 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न जुर्माने के साथ दाखिल किया जा सकता है।

30 नवंबर तक ITC क्लेम करना जरूरी

जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।जीएसटी कानून की धारा 16(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटीसी क्लेम नहीं करने पर संबंधित क्रेडिट का लाभ समाप्त हो सकता है।इसका सीधा असर व्यापारियों की कार्यशील पूंजी पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जीएसटी का भुगतान अपनी जेब से करना पड़ सकता है।

राजस्थान के सैन्यकर्मियों को बड़ी राहत: 87 गैर-सैन्य स्टेशन अब 'हार्ड' श्रेणी में, मिलेगा HRA और आवास लाभ | Big relief for military personnel in Rajasthan: 87 non-military stations now in 'Hard' category, will get HRA and housing benefits
राजस्थान के सैन्यकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत, 87 गैर-सैन्य स्टेशन अब ‘हार्ड’ श्रेणी में
09 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के दूरदराज और कठिन इलाकों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। रक्षा मंत्रालय ने देशभर के 87 गैर-सैन्य स्टेशनों को ‘हार्ड नॉन-मिलिट्री स्टेशन’ (HNMS) की श्रेणी में शामिल किया है। इस फैसले से ऐसे स्थानों पर तैनात सैन्यकर्मियों को बढ़े हुए मकान किराया भत्ते (HRA) और परिवार के लिए अलग आवास से जुड़े लाभ मिल सकेंगे।
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GSTR-2B से ITC का मिलान जरूरी

व्यापारियों को 30 नवंबर से पहले अपने खरीद बिलों और जीएसटीआर-2बी का मिलान करना चाहिए।

  • जिन बिलों का आईटीसी जीएसटीआर-2बी में दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए सप्लायर से तुरंत संपर्क करें।
  • खरीद बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखें।
  • आईटीसी क्लेम करने से पहले सभी जरूरी विवरणों की जांच कर लें।
  • अंतिम तारीख तक इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न दाखिल करें।
राजस्थान के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात: 235 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न कोटे से मिलेगी सरकारी नौकरी | Big Gift for Rajasthan Players: 235 Players to Get Government Jobs Under Out of Turn Quota
राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात, आउट ऑफ टर्न कोटे से 235 को मिलेगी सरकारी नौकरी
06 Nov 2026 ,
By Jageshwar Prasad
राजस्थान के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश-प्रदेश का मान बढ़ाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ‘आउट ऑफ टर्न’ (Out of Turn) पॉलिसी के तहत सरकार ने 235 सामान्य एवं पैरा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
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करदाताओं को समय रहते तैयारी करने की सलाह

टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के सचिव धीरज अग्रवाल ने करदाताओं, व्यापारियों, सीए और अधिवक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर सर्वर धीमा हो सकता है, जिससे रिटर्न दाखिल करने में परेशानी और देरी हो सकती है। करदाताओं को बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट, आवश्यक दस्तावेज और जीएसटी रिटर्न पहले से तैयार रखने चाहिए।

यह खबर क्यों जरूरी है

आयकर रिटर्न और जीएसटी आईटीसी की समय सीमा चूकने से करदाताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। विशेष रूप से व्यापारियों के लिए आईटीसी समाप्त होने का मतलब सीधे कार्यशील पूंजी पर असर पड़ना है। समय पर रिटर्न दाखिल करने और दस्तावेजों का मिलान करने से अनावश्यक जुर्माने और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।

आगे क्या?

करदाता और व्यापारी जल्द से जल्द अपने आयकर रिटर्न, जीएसटीआर-2बी और आईटीसी विवरणों की जांच करें। जिन बिलों में अंतर है, उन्हें संबंधित सप्लायर से ठीक करवाएं और अंतिम तारीख से पहले सभी आवश्यक रिटर्न दाखिल कर दें।

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