एमपी सरकार फिर ले रही 1800 करोड़ का लोन, कुल कर्ज पहुंचा 4.14 लाख करोड़ के पार

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से बाजार से कर्ज लेने जा रही है। सरकार आज, 13 मई को 1800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसमें 1200 करोड़ और 600 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग राज्य विकास ऋण (SDL) शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में सरकार ने चार हजार 600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने 7.86% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2042 के तहत 1200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया है। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए का एक और ऋण लिया जा रहा है।

यह ऋण 15 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसकी नीलामी 12 मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई ऑफिस के जरिए की गई थी। आज, 13 मई को इस ऋण का भुगतान किया जाएगा।



सरकार ने जो बॉन्ड जारी किया है उसकी अवधि 16 साल तय की गई है। इस पर निवेशकों को 7.86 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान हर साल 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल को आधे-आधे साल के हिसाब से किया जाएगा।

नीलामी प्रक्रिया आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन की गई थी। राज्य सरकार ने कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाताओं के लिए रखा है। इसके अलावा, किसी एक बोलीदाता को ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिशत राशि ही दी जा सकेगी।

राज्य सरकार ने बताया है कि इस ऋण से जो राशि मिलेगी उसे प्रदेश की विकास योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी भी ले ली गई है।

वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में मध्य प्रदेश को 1573.12 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष मिला था। वहीं 2025-26 के संशोधित अनुमान में सिर्फ 7.26 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार पर कुल 4 लाख 14 हजार 611.56 करोड़ रुपए का ऋण बाकी है। इसमें बाजार से लिया गया कर्ज, वित्तीय संस्थानों का कर्ज, केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अन्य देनदारियां शामिल हैं।

1. मध्य प्रदेश सरकार ने 13 मई को कितना कर्ज लिया है?
   मध्य प्रदेश सरकार ने आज 13 मई 2026 को कुल 1800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसमें 1200 करोड़ और 600 करोड़ के दो अलग-अलग बॉन्ड शामिल हैं।
2. एमपी सरकार को कर्ज पर कितना ब्याज देना होगा और यह कब तक चुकाना है?
   सरकार इस कर्ज पर 7.86% की दर से सालाना ब्याज देगी। यह कर्ज 16 साल की अवधि के लिए लिया गया है और इसकी मैच्योरिटी 15 अप्रैल 2042 को होगी।
3. वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कितना कर्ज है?
   वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख 14 हजार 611.56 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसमें बाजार का कर्ज और अन्य देनदारियां शामिल हैं।

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