मोहन सरकार का सुपर एक्शन प्लान, 25 विभागों के 45 बड़े मुद्दों पर CM लगाएंगे मुहर

मध्यप्रदेश में अगले कुछ दिनों में बड़े प्रशासनिक और नीतिगत फैसले होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 15 मई से पहले सरकार के 25 विभागों से जुड़े 45 टॉप प्रायोरिटी वाले मुद्दों पर हाईलेवल मीटिंग करेंगे।

इन फैसलों का सीधा असर गांवों की जमीन, किसानों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, नगरीय विकास, निवेश और IT सेक्टर तक दिखाई देगा।

सरकार की प्राथमिकता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं।

• मुफ्त रजिस्ट्री अभियान, नर्मदा समग्र मिशन, राम वन पथ गमन परियोजना
• लाड़ली बहना सशक्तिकरण, मेडिकल और तकनीकी विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन
• AI और डेटा सेंटर निवेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2027 और भोपाल IT नॉलेज सिटी जैसे बड़े मुद्दे

विभागों को एक साल में इन कामों को लेकर टारगेट दिए जाएंगे।



केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत अग्निवीरों को नियुक्तियों में आरक्षण देने पर गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय और विंध्याचल-सतपुड़ा भवन में अधिकारियों-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने के निर्देश 5 जनवरी की बैठक में दिए गए थे। अब इसकी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री पुलिस भर्ती बोर्ड गठन की घोषणा पर कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे।



RGPV को भोपाल, उज्जैन और जबलपुर के लिए तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में विभाजित करने पर प्रक्रिया और समय सीमा तय होगी। साथ ही झाबुआ में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा अपनी निधि से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए RGPV के इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के हस्तांतरण पर निर्णय होगा।

मेडिकल विश्वविद्यालय को भी भोपाल, उज्जैन और जबलपुर के लिए तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बांटने की तैयारी है।



प्रदेश में कैंसर अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। भोपाल और उज्जैन के शासकीय अस्पताल परिसरों में CSR के माध्यम से रैन बसेरे शुरू करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद आगे की कार्ययोजना बनेगी। प्रदेश में IVF सेंटर के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों को प्रोत्साहन देने हेतु नई योजना बनाई जाएगी।



सरकार मानती है कि कई विभाग अपने-अपने स्कूल चला रहे हैं। SC/ST, श्रम, पंचायत और समाज कल्याण विभाग के स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन लाने पर विचार होगा।

सांदीपनि विद्यालयों के भवनों का दोपहर की शिफ्ट में कॉलेज संचालन और युवाओं के अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल करने पर स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग समन्वय करेंगे।

ऐसे नए महाविद्यालयों की समीक्षा होगी जहां भवन या छात्र संख्या 25 से कम है। सरकार नए कॉलेज खोलने की बजाय मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने पर जोर देगी।



प्रेशराइज पाइप से 100 प्रतिशत निशुल्क सिंचाई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की योजना तैयार की जाएगी। इसमें सिंचाई, NVDA, ऊर्जा, राजस्व और वित्त विभाग मिलकर काम करेंगे।

सरकार प्रमुख हितग्राही योजनाओं जैसे लाड़ली बहना योजना और किसान सम्मान निधि जैसी DBT योजनाओं का समेकन भी करेगी। मंडी शुल्क को दो रुपए से घटाकर एक रुपए किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार होगा। कृषि विभाग नया प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाएगा।

खंडवा और बुरहानपुर की मंडियों में कपास पर वर्तमान एक रुपए मंडी शुल्क को और कम करने पर विचार होगा। तर्क यह है कि महाराष्ट्र में यह शुल्क 55 पैसे है। शुल्क कम होने पर कपास की आवक और राजस्व बढ़ने की संभावना जताई गई है।



विधायकों की स्वेच्छानुदान और विधायक निधि में नए कार्य जोड़ने पर विचार होगा। इसमें निराई काटने के उपकरणों पर सहायता और विभिन्न समाजों की धर्मशाला एवं मंदिर निर्माण हेतु अनुदान शामिल है।

प्रदेश में 50 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री खरीदी वाली निविदाओं के लिए SFC/EFC की तर्ज पर सैद्धांतिक स्वीकृति नीति बनाई जाएगी।

प्रदेश की शहरी और ग्रामीण अग्निशमन व्यवस्था में सुधार तथा तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर नीति बनाई जाएगी।

यूनियन कार्बाइड भोपाल की भूमि के सर्वेक्षण और उसके उपयोग की कार्ययोजना की समीक्षा होगी।

प्रदेश में AI सेंटर, डेटा सेंटर और GCC सेंटर जैसे बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में Deep Tech पार्क और केंद्र निर्माण पर आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल में IT नॉलेज सिटी निर्माण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।



मोहन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की नि:शुल्क रजिस्ट्री का बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। योजना का नाम स्वामित्व योजना ही रखा जाएगा। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करने, व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रदेशव्यापी अभियान चलाने और नियमों में संशोधन पर फैसला लिया जाएगा।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी है। वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सीएम मोहन यादव मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारणों का परीक्षण और समाधान तय करेंगे।

सरकार लाड़ली बहना योजना को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती। महिलाओं को रोजगार, हैंडलूम, प्रशिक्षण और बैंक लोन से जोड़ने की कार्ययोजना पर भी समीक्षा होगी।

सरकार नर्मदा समग्र मिशन स्थापित करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री सीनियर अधिकारियों के साथ नोडल विभाग का चयन, विशेष सेल का गठन और अंतरविभागीय समन्वय की रूपरेखा तैयार करेंगे।

वहीं चित्रकूट और ममलेश्वर के विकास के लिए वन भूमि की जरूरत संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा भी होगी। साथ ही राम वन पथ गमन परियोजना और कृष्ण पाथेय प्रोजेक्ट की अब तक की प्रगति की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे।



चित्रकूट और अमरकंटक विकास प्राधिकरणों के गठन के बाद अब तक के काम, क्षेत्रीय विकास और बजट उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान नकद मुआवजा वितरण की कार्ययोजना की भी समीक्षा होगी।

सरकार सार्वजनिक पार्कों में अनुमत गतिविधियों की सूची में संशोधन करेगी। स्विमिंग पूल, खेल सुविधाएं, मछली घर, सर्प घर, पर्यावरण इंटरप्रिटेशन सेंटर और ओपन जिम जैसी गतिविधियों को शामिल करने पर विचार होगा।

BHEL भोपाल की भूमि को लेकर राज्य सरकार की रणनीति, समय सीमा और प्रस्तावों की समीक्षा होगी। हाउसिंग बोर्ड की रीडेंसिफिकेशन योजना को गति देने के लिए महानगरों के बीच स्थित जेलों और कृषि उपज मंडियों की शिफ्टिंग पर फोकस किया जाएगा।

गर्मी के इस सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था की जिलेवार और ग्राम पंचायतवार समीक्षा होगी। वहीं शहरी निकायों में भी पानी की उपलब्धता की अलग से समीक्षा की जाएगी।

सरकार महानगरों में पानी और सीवरेज प्रबंधन के लिए PHE का अमला नगरीय निकायों को देने की नीति भी तैयार करेगी। इसके लिए PHE से थोकबंद प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय होगा।



प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर होमगार्ड पद सृजित कर मंदिर समितियों में नियुक्तियां करने की तैयारी है। उज्जैन महाकाल मंदिर से जुड़ी लंबित कार्रवाई की समीक्षा के साथ अन्य मंदिरों में भी इस मॉडल को लागू करने पर फैसला होगा।

वहीं उज्जैन में दताना-मताना हवाई पट्टी के स्थान पर नए एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में भू-अर्जन की प्रगति, समय सीमा और कार्य योजना की समीक्षा होगी।



सरकार जनवरी 2027 में Global Investor Summit 2027 आयोजित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री की हाईलेवल मीटिंग में आयोजन स्थल और तारीखों पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

PM मित्र पार्क और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास स्थित ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा। टेक्सटाइल उद्योग के लिए धार, बदनावर और उज्जैन की ITI को अपग्रेड कर PPP मॉडल पर विकसित करने की योजना है।



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