जिन किसानों के पास फार्मर ID, उन्हें ही मिलेगी PM सम्मान निधि
मध्य प्रदेश में अब किसानों को फार्मर आईडी जारी किए जा रहे हैं। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी होगी उन किसानों के खातों में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आएगी।
GWALIOR. किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम और पारदर्शी के साथ उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब हर किसान को डिजिटल आईडी दे रही है। आधार कार्ड की तर्ज पर अब किसानों का स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों पर ग्वालियर में भी किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर आईडी 30 नवंबर 2024 तक बनाए जाएगी।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने की किसानों से अपील
ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान (Collector Ruchika Chauhan) ने जिले के किसान से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन स्वयं अथवा स्थानीय युवा सर्वेयर, नागरिक सुविधा केंद्र (CSC), पटवारी, सहकारी समिति या पीडीएस दुकान के माध्यम से अपनी फॉर्मर आईडी बनवाएं।
इसलिए महत्वपूर्ण है फार्मर आईडी
कलेक्टर ने बताया कि फार्मर आईडी बनाना महत्वपूर्ण है क्योकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ दिसंबर के बाद उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास फॉर्मर आईडी होगी। इसलिए किसान भाई अपनी फार्मर आईडी जरुर बनवा लें। किसान आधारकार्ड, समग्र आईडी, खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि, मोबाइल नंबर के आधार पर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।
किसानों को मिलती है आर्थिक सहायता
दरअसल, पात्र किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले सके इसके लिए सरकार कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों के बैंक खाते में 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की किस्त में भेजे जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक 2000 रुपए की 18 किस्त जारी की जा चुकी है। किसानों को अब 19वीं किस्त का इंतजार है।
अब 28 अक्टूबर तक होगा उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन
इसके साथ ही मौजूदा खरीफ के सीजन में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए ग्वालियर जिले के जिन किसानों अभी तक पंजीयन नहीं कराया हैं उन्हें सरकार ने एक और मौका दिया है। ग्वालियर के शेष किसान अब 28 अक्टूबर तक संबंधित खरीदी केंद्र पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
1096 किसानों नहीं हो पाया था रजिस्ट्रेशन
बता दें कि ग्वालियर के शेष किसानों के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाने को लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाह ने शासन स्तर पर विशेष पहल की थी। मौजूदा खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए जिले में 29 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1096 किसान रजिस्ट्रेशन का नहीं हो पाया था। अब किसान हित में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने ग्वालियर जिए के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
4 नवंबर को होगी संभागीय समीक्षा बैठक
ग्वालियर व चंबल संभाग के सभी जिलों की खरीफ और रबी फसल की तैयारियों को लेकर समीक्षा 4 नवंबर होगी। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त मो. सुलेमान संभाग आयुक्त कार्यालय सभागार में ग्वालियर व चंबल संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कृषि एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त मनोज खत्री सहित दोनों संभाग के सभी जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
इस खबर से संबंधित 5 सामान्य सवाल-जवाब
फार्मर आईडी क्या है और इसे क्यों बनाया जा रहा है?
फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र है जो किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। यह आधार कार्ड की तर्ज पर बनाया जा रहा है ताकि योजनाओं की प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी हो सके।
फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया क्या है?
किसान ऑनलाइन स्वयं, स्थानीय सर्वेयर, नागरिक सुविधा केंद्र (CSC), पटवारी, सहकारी समिति या पीडीएस दुकान के माध्यम से अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
फार्मर आईडी का लाभ क्या है?
फार्मर आईडी होना जरूरी है ताकि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकें। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है?
ग्वालियर जिले के किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2024 है।
किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं?
4 नवंबर 2024 को ग्वालियर व चंबल संभाग के सभी जिलों की खरीफ और रबी फसल की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें कृषि और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
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