ओबीसी आरक्षण को लेकर इंदौर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी को बताया देरी का जिम्मेदार
INDORE. ओबीसी आरक्षण को लेकर भोपाल में जहां सर्वदलीय बैठक हुई। वहीं, इंदौर में कलेक्टोरेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग रखी। इसके लिए जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन दिया गया।
कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस मामले में सीएम डॉ. मोहन यादव के इस बयान को गंभीरता से ले लिया है कि कांग्रेस को इस आरक्षण का श्रेय नहीं लेने देना है। अब कांग्रेस अंतिम मोड़ पर खड़ी इस लड़ाई को लेकर हमलावर हो रही है। वैसे भी नवनियुक्त शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिलाध्यक्ष इंदौर विपिन वानखेड़े का पद संभालने के बाद यह पहला आंदोलन था।
ज्ञापन में यह की गई मांग
कलेक्टोरेट पर चिंटू चौकसे औऱ वानखेड़े के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया इसमें कहा गया कि- मार्च 2019 को कांग्रेस की सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया। हाईकोर्ट में इसे एक छात्रा ने चुनौती दी, जिसे केवल हाईकोर्ट ने सीमित समय के लिए अंतरिम आदेश दिया।
इसके बाद 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन एक्ट पास कर अधिसूचित किया गया । इस एक्ट पर किसी तरह का स्टे नहीं है। वर्तमान में 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
इसमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना खुद कानून के विपरीत है इससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसलिए राज्य सरकार यह अधिसूचना वापस लें। इसी से 90 फीसदी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
ये भी पढ़ें... 27% ओबीसी आरक्षणः MPPSC ने पुराना एफिडेविट वापस लेने सुप्रीम कोर्ट से की गुहार, बिना शर्त माफी भी मांगी
ओबीसी आरक्षण पर घमासान : 4 पॉइंट्स में समझें पूरी खबरकांग्रेस का प्रदर्शन और 27% ओबीसी आरक्षण की मांग: इंदौर में कांग्रेस ने कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन करते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन दिया। 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा 27% आरक्षण का निर्णय: मार्च 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। हालांकि, इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और बाद में विधानसभा में संशोधन एक्ट पास कर इसे अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं और राज्य सरकार की अधिसूचना: वर्तमान में 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें अधिकांश ओबीसी वर्ग द्वारा आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दायर की गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार की अधिसूचना कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का प्रदर्शन: कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह कर वोट हासिल किए हैं और अब वह कोर्ट में बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब तक ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलता, तब तक वह उग्र आंदोलन जारी रखेगी। |
चौकसे और वानखेड़े यह बोले
वहीं शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण दिया था लेकिन बीजेपी ने कोर्ट में याचिकाएं लगा दी। कांग्रेस इसमें उग्र आंदोलन करेगी।
ये भी पढ़ें... OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद सभी राजनीतिक दल एक मत, जानें किस नेता ने क्या कहा
ज्ञापन देने के लिए पहुंचे कांग्रेसी
ज्ञापन देने के दौरान इंदौर प्रभारी रवि जोशी, पंडित कृपा शंकर शुक्ला, विनय बाकलीवाल, सुरेश मिंडा, रघु परमार, रमेश उस्ताद यादव, शैलेश गर्ग, राजा चौकसे,पार्षद राजू भदौरिया, कुणाल सोलंकी, रफीक खान, अनसाफ़ अंसारी, सादिक खान, सेफ़ू वर्मा, सुदामा चौधरी, रीता डागरे, शशि हाड़ा,अमित चौरसिया, प्रमोद द्विवेदी, गिरधर नागर, संजय बाकलीवाल, विनोद चौकसे, सनी राजपाल, विकास जोशी, योगेंद्र मौर्य, राजा पटेल, शैलू सेन, गोविंद परिहार, गब्बर पवार, शिव गुर्जर, बब्बू यादव, इम्तियाज बेलिम, यश यादव, रजत पटेल, दौलत पटेल. एवं अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओबीसी आरक्षण पर घमासान
ये भी पढ़ें... OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्म, बैठक में क्या चर्चा हुई, सीएम ने क्या कहा? जानें
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स और एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧