औद्योगिक नीति 2025 : MP में फैक्ट्री लगाओ, 250 को नौकरी दो, सरकार देगी इंसेंटिव

Siddhi Tamrakar | Jan 25, 2025, 09:23 IST

नई औद्योगिक नीति 2025

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी नई औद्योगिक नीति 2025 लागू करने जा रही है, जिसमें 12 से अधिक सेक्टरों को शामिल किया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। पढ़ें पूरी खबर इस लेख में...

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी नईऔद्योगिक नीति 2025(New Industrial Policy 2025) लागू करने जा रही है। इसके लिए मंत्री परिषद समिति और राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने मिलकर प्रपोजल तैयार कर लिया है। इस नीति के तहत 12 से ज्यादा सेक्टरों को शामिल किया गया है, जिन पर रोजगार सृजन (employment generation) के लिए खास जोर दिया जाएगा। साथ ही सरकारगारमेंट, फुटवियर और खिलौना उद्योगको प्राथमिकता देने की योजना बना रही है।

नई भर्तियों पर आकर्षक इंसेंटिव

नए उद्योग लगाने वालों को उत्पादन शुरू होते ही250 नई भर्तियोंपर इंसेंटिव दिया जाएगा।

पुरुष कर्मचारियोंके लिए: ₹6 हजार प्रति माह
महिला कर्मचारियोंके लिए: ₹7 हजार प्रति माह
इंसेंटिव की यह सुविधा 5 साल तक जारी रहेगइसके अलावा, कर्मचारियों के ट्रेनिंग के लिए सरकार ₹15 हजार प्रति कर्मचारी का इंसेंटिव देगी, जो केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसका फायदामध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियोंको ही मिलेगा।

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ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी सेक्टर को प्रोत्साहन

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उद्योगों को वित्तीय मदद

नई नीति में उद्योगों को अलग-अलग तरह की वित्तीय सहायता दी जाएगी:

ग्रीन इंडस्ट्री के लिए:
वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाने पर 50% या अधिकतम (maximum) ₹5 करोड़ की सहायता।
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यूनिट के लिए ₹10 करोड़ तक की मदद।
जमीन खरीदने पर रियायत:
जमीन खरीदने पर 100% स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस में अधिकतम ₹5 करोड़ तक की छूट।
खुद की या लीज पर जमीन होने की स्थिति में, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज, और सीवेज खर्च का 50% या अधिकतम ₹10 करोड़ तक की सहायता।
पेटेंट और ट्रेडमार्क:
पेटेंट, कॉपीराइट, और ट्रेडमार्क का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर:
5% दिव्यांगजन कर्मचारियों को रखने पर उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्च और पीएफ में प्रति कर्मचारी ₹6 हजार प्रति माह, 5 साल तक दिया जाएगा।
एमपीआईडीसी पार्क में सुविधाएं:
आवास (Accommodation) , हॉस्टल, स्कूल, और खेल परिसर बनाने पर लागत का 40% या अधिकतम ₹25 करोड़ की सहायता।