जजों को नए घर, जनता को मिले नए आधुनिक कोर्ट, चीफ जस्टिस ने किया वर्चुअल उद्घाटन
JABALPUR. मध्यप्रदेश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने 27 नवंबर को वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों के लिए नई न्यायिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें सीधी, बांदा (सागर), मंडला, चौहाई (छिंदवाड़ा), नरसिंहपुर और मनावर (धार) में नए आवास, अतिरिक्त कोर्ट रूम और नए कोर्ट भवन शामिल हैं। मौके पर हाईकोर्ट के कई जज और संबंधित जिलों के पोर्टफोलियो जज भी मौजूद रहे।
आधुनिक सुविधाओं से लैस नए कोर्ट परिसर
उद्घाटन समारोह में चीफ जस्टिस ने कहा कि नए कोर्ट परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इससे जजों और वकीलों को बेहतर माहौल मिलेगा। आम लोगों के लिए न्याय प्रक्रिया आसान होगी। जजों के नए आवास आरामदायक और सुविधाजनक होंगे। ये नए भवन न्याय व्यवस्था में रफ्तार लाएंगे। पारदर्शिता और भरोसा भी मजबूत होगा।
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32 करोड़ की लागत से तैयार हुई सुविधाएं
इन सभी भवनों का निर्माण करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के सतत प्रयासों और राज्य सरकार के सहयोग से इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया गया। रजिस्ट्रार जनरल धर्मिंदर सिंह ने कहा कि कई विभागों और अधिकारियों की संयुक्त मेहनत से यह काम संभव हुआ है। इससे आम जनता तक न्याय की पहुंच और मजबूत होगी।
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4 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉 नए कोर्ट परिसर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे जजों और वकीलों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। आम लोगों के लिए न्याय प्रक्रिया में आसानी होगी।👉 इन सभी भवनों का निर्माण करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह परियोजना चीफ जस्टिस के प्रयासों और राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरी हुई। 👉 उद्घाटन के बाद रजिस्ट्रार जनरल धर्मिंदर सिंह ने कहा कि यह परियोजना विभिन्न विभागों और अधिकारियों की मेहनत से पूरी हुई है। इससे आम जनता तक न्याय की पहुंच में सुधार होगा। 👉 रजिस्ट्रार युगल रघुवंशी ने धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि नए भवन न्यायिक ढांचे को मजबूती देंगे। ये कोर्ट के कामकाज को सुचारू बनाएंगे। यह जजों, कर्मचारियों और आम जनता के लिए लाभकारी होंगे। |
न्याय प्रणाली को मिलेगी नई मजबूती
कार्यक्रम के समापन पर रजिस्ट्रार युगल रघुवंशी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि नई सुविधाएं न्यायिक ढांचे को मजबूत करेंगी। ये सुविधाएं कोर्ट के कामकाज को सुचारू बनाएंगी। नए निर्माण जजों और कर्मचारियों के लिए लाभकारी हैं। ये आम लोगों को तेज और बेहतर न्याय दिलाने में मदद करेंगे।