MP के 9 मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में देने के फैसले पर सरकार का यू-टर्न, खुद ही करेगी संचालन
Amresh Kushwaha | Updated:
PPP मोड से बाहर हुए MP के 9 मेडिकल कॉलेज
मध्य प्रदेश में बुधनी, उज्जैन, छतरपुर और दमोह समेत 9 मेडिकल कॉलेजों का संचालन अब सरकार खुद करेगी। जिन कॉलेजों की बिल्डिंग तैयार या निर्माणाधीन है, उन्हें पीपीपी मोड से बाहर रखा गया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- सरकार अब 9 मेडिकल कॉलेजों का संचालन खुद ही करेगी।
- जिन कॉलेजों की बिल्डिंग तैयार है, वे पीपीपी मोड से बाहर रहेंगे।
- बुधनी, छतरपुर, उज्जैन और दमोह की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है।
- मंदसौर और राजगढ़ की बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है।
- नीमच, श्योपुर और सिंगरौली के कॉलेज पहले से ही चल रहे हैं।
किन कॉलेजों को मिली राहत
बुधनी, छतरपुर, उज्जैन और दमोह के मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। वहीं मंदसौर और राजगढ़ की बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है। इन छह कॉलेजों का संचालन सरकार खुद करेगी। नीमच, श्योपुर, सिंगरौली के कॉलेज केंद्र की योजना से पहले चल रहे हैं। इस तरह कुल नौ कॉलेज पीपीपी मोड से बाहर रहेंगे।
पहले क्या मुद्दा उठा था
बोलीदाता क्यों नहीं आए
4000 करोड़ का पूरा गणित
पहले से चल रहे कॉलेजों में मशीनें और फर्नीचर पर भी खर्च हुआ है। इन सुविधाओं पर करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश हुआ है। इतनी बड़ी रकम की वजह से यह मामला और अहम हो जाता है।
2021 का उज्जैन विवाद
18 सीएचसी भी सूची में
सलाहकार को 75 दिन का समय
नए कॉलेज वीजीएफ से जुड़ेंगे
मंत्री ने क्या कहा
इस फैसले से उन छह जिलों को सबसे बड़ी राहत मिली है। इन जिलों में कॉलेज की बिल्डिंग तैयार या निर्माणाधीन है। सरकारी संचालन से मरीजों और छात्रों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता होने की संभावना ज्यादा रहती है। मेडिकल शिक्षा में भी फीस को लेकर छात्रों की चिंता कम हो सकती है। हालांकि नए प्रस्तावित कॉलेजों पर पीपीपी मॉडल का असर अब भी बना रहेगा।
आने वाले दिनों में ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति दोबारा टेंडर से होगी। इसके बाद पीपीपी वाले कॉलेजों और सीएचसी का पूरा खाका तैयार होगा। सरकार की कोशिश है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इस फैसले पर जनता और स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों की नजर बनी हुई है।
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