मध्य प्रदेश में आज यानी 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस सत्र में डॉ. मोहन यादव सरकार वर्ष 2024-25 के लिए तीन जुलाई को बजट पेश करेगी। यह बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ से ज्यादा का हो सकता है।
राज्य सरकार के फुल बजट में भी सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रहने वाला है। हालांकि मोहन सरकार फिलहाल लाड़ली बहना की राशि नहीं बढ़ाएगी। पहले बजट में लाड़ली बहनों के लिए 1250 रु. का ही प्रस्ताव रखा गया है।
फिलहाल नहीं बढ़ेगी लाड़ली बहना की राशि
लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1250 रु. के हिसाब से ही बजट प्रावधान किया गया है। यानी फिलहाल राशि नहीं बढ़ने वाली है।
दूसरा सबसे ज्यादा फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर
मध्य प्रदेश बजट सत्र में दूसरा सबसे ज्यादा फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अब बजट में 15000 करोड़ और रखेगी। वहीं प्रदेश के 55 सरकारी कॉलेजों को पीएम उत्कृष्टता कॉलेज के रूप में विकसित करने 485 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8 सरकारी विवि में इंफ्रास्ट्रक्चर लिए पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भी 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 10 हजार करोड़ की 60 से अधिक इकाइयों की शुरुआत हुई।
इससे 17 हजार को रोजगार की उम्मीद बनी है। एक लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मप्र को मिल चुके हैं। इनको जमीन पर उतारने का रोडमैप बन रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई औद्योगिक नीति सामने आएगी।
अयोध्या में मप्र की धर्मशाला जल्द बनेगी
प्रदेश में धार्मिक स्थलों के सुधार का काम भी जल्द ही शुरू होगा। अयोध्या में मप्र की धर्मशाला बनाई जाएगी। इसके अलावा 1450 किमी लंबे रामवन गमन पथ के निर्माण की भी तैयारी शुरू होने वाली है।
मानसून सत्र में पेश होंगे 11 विधेयक
कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014 ) में संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश नगर पालिका ( संशोधन ) विधेयक 2024 और मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुर्नस्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है।
विधायकों ने भेजे कुल 4500 प्रश्न
एक जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधायकों ने कुल 4500 प्रश्न भेजे हैं। इनमें करीब 70% ही ऑनलाइन मिले हैं। अब प्रश्न भेजने की तारीख खत्म हो गई है।
ऐसा रहेगा मानसून सत्र
प्रदेश के मानसून सत्र की बैठकें 1 से 5 जुलाई तक लगातार चलेंगी। 6 और 7 जुलाई को शनिवार-रविवार के चलते अवकाश रहेगा। इसके बाद 13-14 जुलाई और 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। लोकसभा चुनावों के बाद होने वाला यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं।
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