समय पर टारगेट पूरा न होने से CM नाराज, बोले- ऑनलाइन चेक पोस्ट व्यवस्था में देरी क्यों ? अफसरों ने दिलाया भरोसा

Pratibha ranaa | Jun 28, 2024, 11:03 IST

CM नाराज

गुजरात में 2019 से सरकार ने 17 चेक पोस्ट समाप्त कर 58 चेक पॉइंट बनाए हैं। हर एक चेक पॉइंट पर एक अधिकारी, एक गार्ड और एक वाहन चालक की व्यवस्था की गई है। हर चेक पॉइंट पर अधिकारी की 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई।

सीएम मोहन यादव ने परिवहन सेवा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में जल्द ही गुजरात की तर्ज पर ई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू होगी।

बता दें, मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य जून 2024 था, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर सीएम यादव ने नाराजगी जाहिर की है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार ( 27 जून ) को परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में चेक पोस्ट व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई।

बैठक में सीएम के अलावा परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव वीरा राणा, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता मौजूद थे।

देरी नहीं होगी बर्दाश्त- CM

सीएम यादव ने कहा कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में अवैध वसूली को रोकने के लिए ऑनलाइन चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने में देरी हो रही है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम यादव ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जून-2024 तक इसे लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन ये काम समय पर नहीं हुआ।

तीन महीने में पूरे प्रदेश में हो जाएगी लागू- अफसर

वहीं ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने में हो रही देरी पर प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अवैध वसूली बंद करने के लिए गुहार लगाई थी। वहीं सीएम ने अफसरों से कहा कि इस मामले में देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम मोहन ने इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों ने सीएम याद को भरोसा दिलाना की अगले तीन महीने में पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी।

परिवहन सेवा को लेकर सीएम के निर्देश

प्रदेश में ई व्हीकल व्यवस्था बढ़ाई जाएं।
यात्री बसों के आने के समय का निर्धारण हो।
किसी भी गाड़ी में अगर ओवरलोडिंग हो, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएं।
प्रदेश में और बस स्टैंड बनाए जाएं।

परिवहन का गुजरात मॉडल

गुजरात में 2019 से सरकार ने 17 चेक पोस्ट समाप्त कर 58 चेक पॉइंट बनाए हैं। हर एक चेक पॉइंट पर एक अधिकारी, एक गार्ड और एक वाहन चालक की व्यवस्था की गई है। हर चेक पॉइंट पर अधिकारी की 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य को 4 जोन में विभक्त किया गया। इससे न केवल परिवहन विभाग में कई सौ पदों की वृद्धि हुई बल्कि विभाग की आय में भी वृद्धि हुई। इस पूरी व्यवस्था में बॉडी वॉल कैमरा स्पीड गुण रडार गण और इंटरसेप्टर जैसे उपकरण सभी चेक प्वाइंटों पर मौजूद रहेंगे।

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