एमपी को मिलेगा नया हाई-टेक शहर: 3 हजार हेक्टेयर में बनेगा 20,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, जानें क्या होंगी खूबियां

Umeshwari Baghel | Nov 07, 2026, 15:26 IST

भोपाल में 20 हजार करोड़ की लागत से 3000 हेक्टेयर में नया शहर बसाने की योजना।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आने वाले वर्षों में नए रूप में दिख सकती है। भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में शहर के विस्तार और व्यवस्थित विकास के लिए 51 किलोमीटर लंबे ग्रोथ कॉरिडोर का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इस परियोजना पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का शुरुआती अनुमान है, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

कॉरिडोर नर्मदापुरम रोड से इंदौर रोड तक प्रस्तावित है। इसे आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। परियोजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) की होगी।

आईटी पार्क से लेकर मॉल तक

प्रस्तावित कॉरिडोर केवल आवासीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसके आसपास आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े संस्थान, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउसिंग सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए भी जगह तय करने की योजना है। इससे कारोबार और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।

मध्य प्रदेश के 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला | 99 Thousand Teachers of Madhya Pradesh Get Benefit of Old Pension, Big Decision by High Court

एमपी के 99 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! हाईकोर्ट ने OPS पर दिया अहम फैसला, सरकार की दलील खारिज

07 Nov 2026 ,

By Harrison Masih

मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सालों से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का इंतजार कर रहे शिक्षकों की उम्मीद अब पूरी होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

बहुमंजिला इमारतें और ज्यादा FAR

नई योजना में जमीन के बेहतर उपयोग पर जोर है। प्रस्ताव के अनुसार प्रमुख मार्गों के दोनों ओर करीब 500 मीटर के दायरे में हाई-डेंसिटी विकास होगा। यहां बहुमंजिला इमारतें, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की तैयारी है। अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का प्रावधान भी प्रस्ताव में शामिल है।

एमपी में PSU डॉक्टर्स को 30% इन-सर्विस कोटा से बाहर रखना गलत: हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब | MP: PSU Doctors denied 30% In-Service Quota, High Court seeks government's response

एमपी में PSU डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलेगा 30% कोटा? हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

04 Nov 2026 ,

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में NEET-PG 2026 काउंसलिंग से जुड़ा मामला सामने आया है। याचिका में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह प्रावधान इन-सर्विस अभ्यर्थियों की परिभाषा से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं।

जमीन और फंडिंग की चुनौती

इतनी बड़ी परियोजना के लिए जमीन प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होगी। BDA अब तक आपसी सहमति पर आधारित लैंड पूलिंग का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इस परियोजना के लिए नई नीति की जरूरत बताई जा रही है। निजी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर है, ताकि पूरा वित्तीय बोझ सरकार पर न पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट वित्तीय योजना के बिना इतनी बड़ी परियोजना समय पर पूरी करना मुश्किल होगा।

मध्य प्रदेश में हर घंटे 5 से ज्यादा कैंसर मौतें: कोविन जैसे पोर्टल की मांग तेज | More than 5 cancer deaths per hour in Madhya Pradesh: Demand for CoWIN-like portal intensifies

एमपी में हर घंटे कैंसर से 5 से ज्यादा मौतें! रोज 200 से ज्यादा लोग हो रहे शिकार, सटीक निगरानी के लिए कोविन जैसे पोर्टल की मांग

07 Nov 2026 ,

By Aman Vaishnav

आज, 07 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। मध्यप्रदेश में कैंसर की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कैंसर रजिस्ट्री के 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो राज्य में हर दिन औसतन 242 नए मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही करीब 133 लोग रोजाना इस बीमारी की वजह से दम तोड़ रहे हैं।

कनेक्टिविटी और आपत्तियां

कॉरिडोर से भोपाल एयरपोर्ट, प्रस्तावित एजुकेशन नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी (EKAI सिटी) और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है। ड्राफ्ट पर बड़ी संख्या में आपत्तियां भी दर्ज हुई हैं, जिनमें हरियाली, झीलों की सुरक्षा और कॉलोनियों के व्यावसायीकरण से जुड़े सवाल उठे हैं। फिलहाल यह परियोजना प्रस्ताव और शुरुआती आकलन के स्तर पर है। बजट, निर्माण की समय-सीमा और अंतिम स्वरूप पर आगे के फैसले महत्वपूर्ण होंगे।

दिवाली पर होमगार्ड जवानों को तोहफा: 8 साल बाद घर वापसी का मौका, एमपी सरकार ने दी विशेष छूट | Diwali Gift for Home Guard Jawans: Chance to return home after 8 years, MP government gives special exemption

दिवाली पर एमपी के 2 हजार से ज्यादा होमगार्ड जवानों को तोहफा, आठ साल बाद अपने जिले में लौटने का मिला मौका

07 Nov 2026 ,

By Aman Vaishnav

दिवाली की रोशनी से गलियां जगमगा रही हैं। बाजारों में भी रौनक छाई हुई है। इसी बीच मध्यप्रदेश के 2 हजार 790 होमगार्ड जवानों के लिए भी राहत की खबर आई है। आठ साल से परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे जवानों के मन में भी उम्मीद के दीये जले हैं।

यह खबर क्यों जरूरी है

भोपाल मास्टर प्लान 2047 सीधे शहर के हर नागरिक के घर, जमीन, हरियाली और यातायात से जुड़ा है। 51 किलोमीटर का कॉरिडोर बताता है कि शहर का विस्तार कैसे होगा। आपत्तियों और फंडिंग के सवाल तय होने तक आम लोगों की राय और सरकारी योजना दोनों पर नजर रखना जरूरी है।

FAQ

सवाल 1: ग्रोथ कॉरिडोर कहां से कहां तक है?

जवाब: ड्राफ्ट के अनुसार 51 किलोमीटर का कॉरिडोर नर्मदापुरम रोड से इंदौर रोड तक प्रस्तावित है।

सवाल 2: इस परियोजना पर कितना खर्च होगा?

जवाब: शुरुआती अनुमान करीब 20 हजार करोड़ रुपए का है, लेकिन फंडिंग का अंतिम मॉडल तय नहीं हुआ है। [अनुमान का स्रोत BDA से मिलाएं]

सवाल 3: परियोजना का काम कौन देखेगा?

जवाब: परियोजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) की होगी।