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एमपी में होंगी 44 लोकसभा सीटें! सीहोर-बीना के नाम पर चर्चा, प्रस्ताव तैयार
Sanjay Dhiman | Published:
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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में एमपी में लोकसभा सीटें 29 से बढ़ाकर 44 करने का मॉडल पेश किया गया है। भोपाल, इंदौर सहित बड़े शहरों में सबसे ज्यादा बदलाव संभव है।
ऐसे समझें पूरा मामला
- सीटों में बढ़ोतरी: आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक एमपी में लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 44 हो सकती हैं।
- नया पैमाना: अब परिसीमन सिर्फ आबादी पर नहीं, बल्कि शहरीकरण और वोटिंग प्रतिशत के आधार पर होगा।
- शहरों का विभाजन: इंदौर और भोपाल जैसे बड़े महानगरों को बांटकर दो-दो लोकसभा सीटें बनाई जा सकती हैं।
- क्षेत्रीय प्रभाव: नए बदलावों का सबसे बड़ा असर मालवा-निमाड़ और महाकौशल की सीटों पर देखने को मिलेगा।
- सियासी फायदा: नए समीकरणों से बीजेपी को शहरी क्षेत्रों और कांग्रेस को आदिवासी बहुल इलाकों में फायदा होगा।
परिषद ने साफ किया है कि यह कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं है। यह सिर्फ एक स्टडी है। इसका मकसद जनप्रतिनिधित्व को बेहतर और संतुलित बनाना है।
समझें क्या है पूरा मामला
क्या है ईएसी-पीएम की रिपोर्ट
सिर्फ आबादी नहीं, कई मानक तय होंगे
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी (ST – Scheduled Tribe) की आबादी को भी ध्यान में रखा जाए। भाषाई और सामाजिक विविधता के साथ मतदान प्रतिशत भी शामिल होना चाहिए। परिषद मानती है कि इससे सांसद और मतदाता के बीच संपर्क बेहतर होगा। मतदान प्रतिशत में भी सुधार हो सकता है।
बड़े शहरों में सबसे ज्यादा असर
इन शहरों में मतदाता ज्यादा हैं। शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। भौगोलिक विस्तार भी बड़ा है। नए जिले मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा भी आगे भूमिका निभा सकते हैं।
मालवा निमाड़ महाकौशल में बड़ा बदलाव
महाकौशल की चारों सीटें भी बदल सकती हैं। छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और बालाघाट को बांटा जा सकता है। इससे यहां सीटों की संख्या 8 हो सकती है।
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राजनीतिक असर क्या होगा
किसे मिल सकता है फायदा
वहीं अगर परिसीमन स्थानीय सामाजिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर होता है तो कांग्रेस को भी मौका मिल सकता है। पांढुर्णा, सरदारपुर, बड़वानी, डिंडौरी और उमरिया जैसी सीटें इसमें आती हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासी और ग्रामीण मतदाता ज्यादा हैं।
यह पूरा मामला अभी शुरुआती स्तर पर है। असली परिसीमन में समय लग सकता है। लेकिन यह रिपोर्ट आने वाले वर्षों की राजनीतिक तस्वीर की एक झलक जरूर दे रही है।
FAQ
- एमपी में लोकसभा सीटें कितनी बढ़ सकती हैं?
एमपी में लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 44 हो सकती हैं। यह प्रस्ताव ईएसी-पीएम की रिपोर्ट में दिया गया है। अभी यह अंतिम फैसला नहीं है। - सबसे ज्यादा बदलाव किन शहरों में होगा?
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सबसे ज्यादा बदलाव संभव है। उज्जैन, सागर, रीवा और छिंदवाड़ा भी इसमें शामिल हैं। - यह रिपोर्ट किसने तैयार की है?
यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ईएसी-पीएम ने तैयार की है। परिषद ने इसे स्टडी बताया है, अंतिम प्रस्ताव नहीं।
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