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ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को मप्र में 27 फीसदी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर ओबीसी महासभा ने आंदोलन छेड़ दिया है। यह ऐसे समय शुरू किया गया है, जब हाईकोर्ट जबलपुर इस मामले में अहम सुनवाई की ओर बढ़ गया है और फाइनल हियरिंग तय कर दी है।
जिलों में ज्ञापन देकर यह की मांग
इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे राधे जाट, रणजीत किसानवंशी, हेमराज गुर्जर ने कहा कि 6 दिसंबर को ओबीसी महासभा के नेतृत्व में मप्र के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नीमच बालाघाट सहित कई जिलों में ज्ञापन दिया गया है।
ये हैं मांगें
- 27 प्रतिशत OBC आरक्षण जिस पर एक्ट पास हो चुका है उसे लागू किया जाए।
- मध्यप्रदेश सरकार कोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए मजबूती से पैरवी करे। केंद्र सरकार के माध्यम से 9वीं अनुसूची में शामिल करवाएं।
- ओबीसी विरोधी महाधिवक्ता (एजी) को हटाया जाए।
- सभी ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
जल्द पदयात्रा भी करेंगे
जाट ने बताया कि 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए ओबीसी महासभा के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा की जाएगी, जिसकी तारीख अतिशीघ्र घोषित कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर मप्र में 27 फीसदी किया गया, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में लगी विविध याचिकाओं में 14 फीसदी से अधिक आरक्षण पर स्टे हो गया। केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। वहीं इसी मामले में 86 याचिकाएं हाईकोर्ट जबलपुर में लिंक हैं, जिस पर शुक्रवार 6 दिसंबर को सुनवाई हुई और इसमें अब 20 जनवरी को फाइनल सुनवाई तय की गई है।
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