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मध्य प्रदेश सरकार पर युवाओं का भरोसा खत्म हो चुका है। इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। सरकार खुद अपनी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। गृह विभाग मप्र ने अपने ऑफिशियल अकाउंट X पर पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर जानकारी शेयर की। इसके बाद तो युवाओं का गुस्सा फूट गया और जमकर ट्रोल किया गया।
क्या मैसेज डाला गृह विभाग ने
गृह विभाग ने मैसेज डाला कि मप्र सरकार पुलिस विभाग में 7500 भर्तिया करेंगी। इसके साथ ही सीएम का फोटो लगाया गया। इसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट गया, उन्होंने इस तरह ट्रोल किया...
- एसआई भर्ती कब होगी
- झूठ ना फैलाएं
- कब होगी अगले जन्म में
- सिर्फ इतना बता दो नई भर्तियां है या फिर 7411 पदों वाली 2023 की ही भर्तियां है
- पेपर हो चुके फिजिकल होने वाले हैं, यह उसकी बात कर रहे हैं और उसको भी पूरी सैलरी नहीं देंगे
- पुलिस भर्ती की फिजिकल कराके ज्वाइनिंग दे दो और 87-13 का फैसला जल्द करा दो ताकि युवा हतोत्साहित नहीं हो
- झूठ, झूठ पे झूठ
- सुनने में तो बहुत समय से आ रहा है, कब करेंगे भर्ती पता नहीं
क्यों मजाक कर रहे हो - युवाओं को पागल बना रहे हो, पुरानी भर्ती को नई बता रहे हैं
- वहीं भर्ती है फारेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी की जिसका रिजल्ट नहीं आया
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सच्चाई क्या है
सच यही है कि यह भर्ती पुरानी है, जो साल 2023 में चुनाव के पहले फारेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी की जारी हुई थी कुल 7411 पद की। इसके अभी फिजिकल होना बाकी है, जो सितंबर अंत में शुरू होना है। इसके बाद इनका अंतिम रिजल्ट जारी होगा और इन पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। गृह विभाग ने इन्हें ही 7500 भर्तियों का नाम दे डाला, जो आलरेडी एक साल से प्रक्रिया में हैं। इनके रिजल्ट में देरी से पहले ही युवा नाराज है।
सात साल से एसआई भर्ती भी नहीं आई
वहीं साल 2017 में एसआई की भर्ती आई थी। इसके बाद गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती ही नहीं निकाली है। जबकि बीते साल चुनाव के समय एसआई को टीआई पर प्रभार देकर पदोन्नत किया जा चुका है और टीआई को डीएसपी का प्रभार मिल चुका है। पद खाली है, लेकिन साल भर से गृह विभाग और जीएडी के बीच इस भर्ती की फाइल ही दौड़ रही है। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कई हजारों उम्मीदवार ओवर एज होकर इस पद से ही अयोग्य हो चुके हैं।
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