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मध्य प्रदेश में चौकियों पर वसूली का दो साल पहले अगस्त 2022 में द सूत्र ने स्टिंग कर भंडाफोड़ किया था। इसके बाद सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच लगातार बैठकें हुई और वादे हुए, लेकिन अभी भी चौकियों पर वसूली जारी है। अब इसी बीच अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के परिवहन चौकियों के प्रभारी अधिकारियों को लिखे गए एक पत्र से सरकार की ही किरकिरी हो गई।
क्या लिखा है सरकार ने पत्र में
जोगा ने चौकी प्रभारियों को पत्र लिखकर कहा है कि चौकियों पर निजी व अनाधिकृत व्यक्तयों की मौजूदगी बंद की जाए। इन तत्वों का किसी भी तरह से वाहनों की जांच के समय नहीं रहने दिया जाए। इनकी लगातार एसोसिएशन द्वारा शिकायत की जा रही है। इस संबंध में पहले भी निर्देश दिए गए थे। इन्हें कठोरता से निषेध किया जाए।
संबंधित क्षेत्र के अधिकारी चौकियों पर आकस्मिक निरीक्षण करें और इस संबंध में चौकियों पर रोचनामचों में अंकित करें। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरान इनकी मौजूदगी पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित चौकी प्रभारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनत्मक कार्रवाई होगी। आदेश का कठोरता से पालन किया जाए।
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अब क्यों हुई सरकार की किरकिरी
इस पत्र के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन परिवहन विभाग को जमकर घेर लिया। इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि सरकार ने मान लिया है कि चौकियों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यह पत्र लिखकर बचने का अवसर दिया गया है।
पहले अधिकारियों को इसकी जांच ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी से कराना थी। इसके बाद यह पत्र लिखना था। यह पत्र ऐसा लग रहा है कि अधिकारियो ने सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार को बदनाम करने के लिए लिखा है। यह मात्र कागजी खानापूर्ति है, वास्तव में वसूली रोकने का कोई काम अधिकारी नहीं कर रहे हैं।
बस ऑपरेटर्स एसोसिएश ने भी घेरा
प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने सीएम को उमेश जोगा के आदेश कि कापी भेजकर मांग कि है यह आदेश सिद्ध करता है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है और मध्यप्रदेश शासन चुप बैठा है।
ट्रक एसोसिएशन एवं बस ऐसोसिएशन ने कई बार ज्ञापन एवं आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार बंद करने कि मांग की है। यदि दो दिवस में आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम से मिलकर आगे आंदोलन की बात करेंगे। पूरा परिवहन विभाग भ्रष्चाचार में लिप्त है और गुंडों के जरिए वसूली करवाकर अधिकारी, एवजी और गुंडों के बीच इसका बंटवारा हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री गड़करी ने लिखा था पत्र
यह मामला दो साल पहले तब चर्चा में आया था जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इसे लेकर मप्र शासन को पत्र लिखकर चौकियों पर अवैध वसूली रोकने के लिए कहा था।
एसोसिएशन द्वारा कई बार चौकियों पर आंदोलन किए गए, कई वीडियो वसूली के सामने आए, लेकिन वसूली नहीं रूकी। जबकि सरकार बैठक के बाद आदेश दे चुकी थी कि नई व्यवस्था लागू होगी और चौकियां बंद होगी।
कांग्रेस ने कसा तंज
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने भी पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि आभार, अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा जी (आईपीएस) आपने यह तो स्वीकार किया कि प्रदेश की परिवहन चौकियों पर व्यापक भ्रष्टाचार है….! इस सच्चाई को पूर्व में उजागर करने का दंश मैं अभी तक झेल रहा हूं!
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