MP में नौकरियां सिर्फ कागजों पर? रोजगार पोर्टल पर उमड़ा बेरोजगारों का सैलाब, जानें हाल

MP News.मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025 को 'उद्योग और रोजगार वर्ष' घोषित किया था। सरकार ने भारी निवेश और नौकरियों की बरसात का वादा किया था। लेकिन विधानसभा के ताजा आंकड़े कुछ अलग ही हकीकत बता रहे हैं। एमपी रोजगार पोर्टल पर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

हाल ही में विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार स्थिति काफी चिंताजनक है। सरकार द्वारा मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई जानकारी के अनुसार, 2025 में रोजगार पोर्टल एमपी पर एक साल में कुल 6 लाख97, 478 लोगों ने रजिस्टर किया। 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर कुल 25 लाख95 हजार 680 युवा रजिस्टर हुए थे।

• 31 दिसंबर 2025 तक कुल पंजीकृत बेरोजगार: 25 लाख 95 हजार 680
• साल 2025 में हुए नए पंजीकरण: 6 लाख 97 हजार 478
• प्रति दिन औसत पंजीकरण: 19 हजार 109

सरकार ने विधानसभा में कहा कि एमपी रोज़गार पोर्टलपर रजिस्टर होने वाले युवाओं में पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, 12वीं पास और 10वीं पास युवा शामिल हैं। इसके अलावा कई युवाओं को 'अन्य' श्रेणी में रखा गया था, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए डिग्री धारक और अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले लोग शामिल थे।

यहां देखें डेटा...

सरकार ने कहा कि 2025 में एमपी में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं में सबसे बड़ी संख्या 12वीं पास युवाओं की थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य में स्कूल खत्म करने के बाद युवा उच्च शिक्षा की बजाय नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं।

विधानसभा में पेश किए गए पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखें, तो पंजीकरण और वास्तविक प्लेसमेंट के बीच एक बड़ा अंतर (Gap) नजर आता है।

• प्लेसमेंट की दर: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में रोजगार मेलों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 2 से 3 लाख युवाओं को लाभ मिलने का दावा किया जाता है।
• दैनिक औसत: यदि हम साल भर में 2.5 लाख नियुक्तियों/स्वरोजगार का औसत मानकर चलें, तो प्रतिदिन लगभग 685 युवाओं को किसी न किसी प्रकार का रोजगार या आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है।

बीजेपी ने नवंबर 2023 के अपने चुनावी घोषणापत्र में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां (Government Jobs) देने का वादा किया था।

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 20 महीनों में लगभग 30 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं। अब सरकार के पास अपने वादे को पूरा करने के लिए लगभग ढाई साल का समय बचा है, जिसमें उसे 2.20 लाख पद भरने होंगे।

1. कौशल का अभाव (Skill Gap): पंजीकरण कराने वाले कई युवाओं के पास वह तकनीकी कौशल नहीं होता जिसकी प्राइवेट सेक्टर को मांग है।
2. बैकरॉग: पुराने पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या पहले से ही लाखों में है, जिसमें हर दिन यह नई संख्या जुड़ती जा रही है।
3. सरकारी भर्तियों में देरी: कई विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं कानूनी या प्रशासनिक कारणों से धीमी गति से चल रही हैं।

मध्य प्रदेश में बेरोजगारी (Unemployment in MP) के ये आंकड़े राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी हैं। शिक्षित युवाओं, विशेषकर पोस्ट ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स की इतनी बड़ी संख्या का बेरोजगार होना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। केवल निवेश सम्मेलनों और घोषणाओं से हटकर अब धरातल पर नियुक्तियों में तेजी लाना अनिवार्य हो गया है।

एमपी रोजगार पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार की एक वेबसाइट है। यह बेरोजगार युवाओं (Berojgari Bhatta Yojana) को नौकरी ढूंढने में मदद करती है। यहां छात्र अपनी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करते हैं। यह पोर्टल कंपनियों और उम्मीदवारों को आपस में जोड़ता है। यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों की जानकारी मिलती है। अपना प्रोफाइल बनाकर आप सीधे आवेदन कर सकते हैं।

• पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mprojgar.gov.in को ओपन करें।
• नया रजिस्ट्रेशन: होमपेज पर 'Candidate Register' के विकल्प पर क्लिक करें।
• प्रोफाइल बनाएं: अपनी व्यक्तिगत जानकारी और मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट बनाएं।
• योग्यता दर्ज करें: अपनी शिक्षा और अनुभव की जानकारी सही-सही भरें।
• नौकरी चुनें: अब अपनी पसंद की वैकेंसी सर्च करें और अप्लाई करें।

राज्य सरकार इस स्कीम के तहत शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता मुहैया कराती है. इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ कोई भी व्यक्ति तीन साल तक ले सकता है। हालांकि, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा।

अगर आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप सिर्फ एक महीने बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले पाएंगे।

अगर आप इस स्कीम का लाभ तीन साल तक लेना चाहते हैं, तो रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, 12वीं की मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस स्कीम का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। 21 साल 35 साल के युवा इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें...

MP Budget 2026 : एमपी नक्सल मुक्त, बच्चों को मिलेगा मुफ्त में दूध, कोई नया टैक्स भी नहीं: वित्त मंत्री देवड़ा

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सीएम मोहन यादव आज करेंगे ट्रांसफर

3200 मेगावाट बिजली खरीद का जिन्न फिर बाहर, सरकार ने दोबारा लगाई गुहार, आखिर क्या है खेल?

गैंगस्टर सतीश भाऊ पत्नी सहित भागा, शिवाजी जयंती के कार्यक्रम में गुंडे जुटाने में जुटा