लाड़ली बहना योजना के नाम पर ठगी, घर-घर जाकर लाड़ली बहना की नेम प्लेट लगा रहे ठग, वसूल रहे पैसे

Amresh Kushwaha | Nov 12, 2025, 10:35 IST
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मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। कुछ लोग फर्जी NGO के जरिए घर-घर जाकर स्वच्छ भारत-लाड़ली बहना की नेम प्लेट लगा रहे थे। इसके साथ ही ये लोंगो से 50-50 रुपए ले रहे हैं।

मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां कुछ लोग लाड़ली बहना योजना के नाम पर गरीब लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। इसमें वे घर-घर जाकर स्वच्छ भारत - लाड़ली बहना (Swachh Bharat-Ladli Behen) लिखी नेम प्लेटें लगा रहे हैं। साथ ही, वे लोगों से इसके लिए 50-50 रुपए भी ले रहे हैं। वहीं, ठगों ने स्थानीय लोगों को यह बताया कि यह काम सरकार के जरिए अनिवार्य किया गया है।



जनपद सीईओ से जारी करवा लिया फर्जी आदेश

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फर्जी आदेश का खुलासा

इस आदेश में कार्यालय उपखंड अधिकारी शब्द था। यह मध्य प्रदेश की प्रशासनिक भाषा में नहीं, बल्कि बिहार में इस्तेमाल होता है। इससे यह शक हुआ कि यह आदेश बाहर से तैयार कराया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क पहले भी जनपद और पंचायत कार्यालयों में फर्जी लेटर लगवाकर काम कराता रहा है।



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लाड़ली बहना योजना के नाम पर ठगी वाली खबर पर एक नजर...

  • सीधी जिले में कुछ लोग लाड़ली बहना योजना के नाम पर गरीबों से पैसे वसूल रहे थे, वे घर-घर जाकर स्वच्छ भारत–लाड़ली बहना नेम प्लेट लगा रहे थे और 50 रुपए वसूल रहे थे।
  • लाड़ली बहना का फर्जी नेम प्लेट: ठगों ने लोगों को बताया कि जनपद पंचायत से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें घर-घर स्वच्छ भारत और लाड़ली बहना नेम प्लेट लगाने की अनिवार्यता है।
  • कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने इस मामले पर सवाल उठाए और प्रशासन पर भाजपा के प्रचार का आरोप लगाया। जांच में यह मामला फर्जी पाया गया, और यह खुलासा हुआ कि बिहार से जुड़े लोग इस आदेश को जारी करवा रहे थे।
  • असल में, जनपद सीईओ का आदेश स्वच्छता से संबंधित नेम प्लेटों के लिए था, जिसमें स्वच्छ गांव, बेटी बचाओ जैसे स्लोगन थे, लेकिन ठगों ने लाड़ली बहना छपवाकर घर-घर लगवाए और पैसे वसूले।
  • जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने मामले की जांच शुरू की है और जनपद सीईओ से इस संबंध में जवाब मांगा है।

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प्लेट लगाने के लिए था आदेश, लेकिन बदला नाम

सीधी जिले के कोतवाली टीआई कन्हैया सिंह बघेल ने पुष्टि की कि इस तरह के लोग सरकारी मुहर लगवाकर आदेश प्राप्त कर लेते हैं। असल में, जनपद सीईओ का आदेश स्वच्छता से संबंधित नेम प्लेटों को लगाने के लिए था। इसमें स्वच्छ गांव, बेटी बचाओ, नशे से बचो, वृक्ष लगाओ जैसे नेम प्लेट शामिल थे। इसके बदले 50 रुपए लिए जाने थे।



हालांकि, लोग इन प्लेटों को लगाने से मना कर सकते थे। इस आदेश में लाड़ली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं था। वहीं, ठेकेदारों ने इन प्लेटों पर लाड़ली बहना छपवाकर घर-घर जाकर लगाने शुरू कर दिए। साथ ही, हर घर से 50-50 रुपए वसूलने लगे।



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सरकार की कार्रवाई का झांसा देने की कोशिश

इस मामले में कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता तक को शामिल किया जा रहा है, ताकि यह पूरी कार्रवाई सरकारी (government) दिखे। इसने इस पूरे फर्जीवाड़े को और भी संगठित बना दिया।



जिला पंचायत सीईओ ने शुरू की जांच

जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यह आदेश कैसे जारी हुआ, यह जांच का विषय है। उन्होंने जनपद सीईओ से इस संबंध में जवाब मांगा है। हालांकि, जनपद सीईओ चंदुलाल पानिका ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।



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